Reena and Shalu are partners in a business. Reena invests Rs.35,000 for 8 months and Shalu invests Rs.42,000 for 10 months. Accordingly, what will be Reena's share in the profit of Rs.31,570?
रीना और शालू एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। रीना उसमें 8 महीनों के लिए रु.35,000 का निवेश करती है और शालू 10 महीनों के लिए रु. 42,000 का। तदनुसार, रु. 31,570 के लाभ में रीना का हिस्सा कितना होगा ?
सेण्ट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम / Central Emergency Response Team
कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम / Computer Emergency Response Team
कम्प्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम / Computer Education Research Team
सीईआरटी (CERT) का पूर्णरूप कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। इसका गठन वर्ष 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा आदेशित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है।
Question 3:
Find the odd number pair.
विषम संख्या -युग्म ज्ञात कीजिए ।
7:64
13:343
9:125
11:49
Question 4:
A sum of money becomes 3 times in 4 years when invested in a simple interest scheme. In how many years will it become 21 times?
एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी ?
20
30
36
40
Question 5:
Who is the Chairman of "National Institute for Transforming India"?
"राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान" के अध्यक्ष कौन होते हैं?
भारत के प्रधानमन्त्री / Prime Minister of India
केन्द्रीय वित्त मन्त्री / Union Finance Minister
केन्द्रीय गृह मन्त्री / Union Home Minister
भारत के राष्ट्रपति / President of India
भारत के प्रधानमन्त्री, “राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान" (नीति आयोग) के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India NITI Ayog) + गठन 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह संस्थान भारत सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन बेरी हैं।
Question 6:
The Supreme Court of India decriminalized adultery, striking down Section 497 of the Indian Penal Code, 1860, in the case of ___________.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ___________ के मामले में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497 को हटाते हुए, व्याभिचार को अपराध मुक्त किया।
नन्दिनी सुन्दर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य / Nandini Sundar vs. State of Chhattisgarh
नितिन वालिया बनाम भारत संघ / Nitin Walia vs Union of India
फजल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य / Fazal Rab Choudhary vs. State of Bihar
जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ / Joseph Shine vs. Union of India
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018 SC) के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को हटाते हुए व्याभिचार को अपराध मुक्त किया। इसके अन्तर्गत विवाहेत्तर सम्बन्धों को अपराध घोषित किया गया था।, जिसे अब अपराध मुक्त कर दिया गया है।
Question 7:
2.65%
7.65%
15.75%
8.35%
Question 8:
दी गए संख्या श्रंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो इस अनुक्रम को पूरा करेगा
Which number will come in place of the question mark (?) in the given number series which will complete the sequence
97, 131, 165, 199, 233, ?
273
251
260
267
Question 9:
If P means '×', Q means '÷', R means '+', and S means '–' then what will come in place of '?' in the following equation?
यदि P का अर्थ '×' है, Q का अर्थ '÷' है, R का अर्थ '+' है, और S का अर्थ '–' है तो निम्नलिखित समीकरण में ?' के स्थान पर क्या आएगा ?
94 R 16 Q 2 P 7 S 64 R 13 P 2 = ?
108
112
118
120
94 R 16 Q 2 P 7 S 64 R 13 P 2 = ?
दिए गए निर्देशों के अनुसार चिह्नों को व्यवस्थित करने के बाद, हम प्राप्त करते हैं,
94 + 16 ÷ 2 × 7 – 64 + 13 × 2
= 94 + 8 × 7 – 64 + 26
= 94 + 56 – 64 + 26 ⇒ 112
Question 10:
By which amendment 'Right to Property' was removed from the Constitution of India as a fundamental right?
किस संशोधन द्वारा 'सम्पत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था ?
42वें संशोधन / 42nd amendment
44वें संशोधन / 44th amendment
52वें संशोधन / 52nd amendment
25वें संशोधन / 25th Amendment
44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 300 (A) में रख दिया गया। 44वाँ संविधान संशोधन वर्ष 1978 में लाया गया था। इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की स्थिति से हटाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति तक पहुँच हो व कोई भी व्यक्ति भूमि के स्वामित्व से वंचित न हो ।
