हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन के नियम, 2026 (Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026) को अधिसूचित किया है, जो 1 मई से प्रभावी होंगे| ये नियम, जो PROG अधिनियम, 2025 के तहत बनाए गए हैं, भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने का लक्ष्य रखते हैं| इसमें केंद्रीय नियामक (central regulator) की स्थापना, खेलों के लिए वर्गीकरण मानक की परिभाषा, उपयोगकर्ता सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करना, और ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोकने के लिए शिकायत और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना शामिल है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग के विकास का समर्थन भी किया जाता है| ये नियम एक संरचित तंत्र पेश करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई खेल ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं, जिसमें मौद्रिक दांव, अपेक्षित जीत, और मुद्रीकरण मॉडलों (monetary stakes, expected winnings, and monetisation models) जैसे कारकों पर विचार किया जाता है| इस ढांचे में अधिसूचित ऑनलाइन सोशल गेम्स और सभी ई-स्पोर्ट्स शीर्षकों के लिए पंजीकरण प्रणाली का प्रावधान है, जिनके प्रमाणपत्र अधिकतम 10 वर्षों के लिए मान्य होंगे|