अगर आप मध्य प्रदेश (MP) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। राज्य सरकार सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही है। अब आपको किसी भी विभाग में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा पास करनी होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नई व्यवस्था का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। आइए जानते हैं कि यह नई व्यवस्था क्या है और इससे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा।
MP Govt Rules Changed : What Is Government’s New Plan?
अब तक होता यह था कि अलग-अलग विभागों की नौकरियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती थीं। लेकिन नए नियमों के तहत, अब उम्मीदवारों को सीधे भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।
- पहला कदम: उम्मीदवारों को सबसे पहले एक कॉमन पात्रता परीक्षा पास करनी होगी।
- दूसरा कदम: परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा।
- तीसरा कदम: जब भी किसी विभाग में नौकरी निकलेगी, तो केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनके पास वह स्कोर कार्ड होगा।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नौकरियां समय पर पूरी हो सकेंगी।
MP Govt Rules Changed : ESB Will Conduct Three Eligibility Tests
ESB को इस नई व्यवस्था के लिए पूरी तरह से नए स्वरूप में ढाला जा रहा है। सरकार की योजना के अनुसार, ESB हर साल तीन अलग-अलग प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा:
- General Eligibility Test : सामान्य प्रशासनिक और अन्य पदों के लिए।
- Technical Eligibility Test : तकनीकी और विशेष योग्यता वाले पदों के लिए।
- Teacher Eligibility Test : शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए।
इन परीक्षाओं में एक न्यूनतम अंक तय किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस न्यूनतम अंक को प्राप्त कर लेगा, उसे सरकार की तरफ से एक आधिकारिक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
MP Govt Rules Changed : Score Card Validity
इस नई व्यवस्था में स्कोर कार्ड की वैधता को लेकर भी नियम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा: इनका स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले दो वर्षों तक मान्य रहेगा। यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी करीब ढाई साल तक उसी स्कोर के आधार पर अलग-अलग विभागों की भर्तियों के लिए फॉर्म भर सकेंगे।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा: शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आजीवन पात्र माना जाएगा। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि भर्ती आवेदन के लिए स्कोर कार्ड की वैधता एक सीमित अवधि तक ही रहेगी।
MP CET System Likely From October
योजना के मुताबिक, अक्टूबर महीने से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही राज्य में सरकारी भर्तियों का पूरा ढांचा बदल जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में हर साल औसतन 30 से 40 हजार पदों पर भर्तियां की जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में निकलती हैं। अभी तक उम्मीदवारों को सालभर में अलग-अलग विभागों की 6 से 12 भर्ती परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। नई व्यवस्था से इस पर लगाम लगेगी।
MP Govt Rules Changed : Public Feedback Open Till June 5
चूंकि यह फैसला सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सरकार ने इसे सीधे थोपने के बजाय आम जनता के सामने रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन के इस ड्राफ्ट पर 5 जून तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यदि आपके पास इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है, तो आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
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