06 June Current Affairs Rojgar With Ankit 2025

विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है| विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम: "प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें (Beat Plastic Pollution)" विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मेजबान देश (Host Country): दक्षिण कोरिया (South Korea).

विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) 2025 की पूर्व संध्या पर, राजस्थान के फालोदी स्थित खीचन और उदयपुर के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (Wetlands of International Importance), रामसर स्थलों (Ramsar sites), की सूची में शामिल किया गया  है| इससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है, जो एशिया में सबसे अधिक है| मेनार को 'बर्ड विलेज (Bird Village)' के रूप में जाना जाता है| खीचन प्रवासी डेमोइसेल क्रेन्स (migratory Demoiselle Cranes) के लिए प्रसिद्ध है| रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है| यह दुनिया भर में आर्द्रभूमियों को इस तरह नामित करके उनके संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है| मसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी जाना जाता है|

केंद्रीय शिक्षा मंत्री (Union Education Minister) धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान (Ek Ped Maa Ke Naam 2.0 campaign) का शुभारंभ किया| इसी के साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 पर विशेष मॉड्यूल भी लॉन्च किए, जिसमें मिशन लाइफ वेब पोर्टल के लिए इको क्लब (Eco Clubs for the Mission LiFE Web Portal) और एक पेड़ मां के नाम 2.0 के लिए एक माइक्रोसाइट (Microsite) शामिल है|

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence in healthcare) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence for Artificial Intelligence in Healthcare AI-CoE) स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं| 2024 में, दोनों संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय की “मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया (Make AI in India, Make AI Work for India)” पहल के तहत 330 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है|
उद्देश्य : स्वास्थ्य सेवा में AI आधारित समाधान विकसित करना |

एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी को तीन साल के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (Prime Minister's Museum and Library PMML) का निदेशक (Director) नियुक्त किया गया है| उन्हें "टर्नअराउंड मैन" के रूप में जाना जाता है| वे भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं| पूर्व ऊर्जा सचिव (Former Energy Secretaries) संजीव नंदन सहाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव लिली पांडेया इस पद पर अंतरिम तौर पर कार्यरत थीं| प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (PMML) को पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (NMML) के नाम से जाना जाता था|

हाल ही में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (ministry of corporate affairs) के तहत भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (Indian Institute of Corporate Affairs IICA) ने मेघालय के न्यू शिलांग टाउनशिप में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर (regional campus) स्थापित कर रहा है| इसके लिए पांच एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है| यह पहल प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर भारत के विकास (Prime Minister for the development of Northeast India) के लिए शुरू की गई पीएम-डेविन योजना (PM-DAVIN scheme) के तहत ₹100.95 करोड़ के निवेश से की गई है|

भारत की कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited GRSE) ने नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग (Norwegian firm Kongsberg) के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (Polar Research Vessel - PRV) के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं | यह समझौता ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित नॉर-शिपिंग 2025 (Nor-Shipping 2025) समुद्री व्यापार मेले के दौरान हुआ| PRV एक जहाज है जो ध्रुवीय क्षेत्रों (polar regions) (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (North and South Poles) के आसपास के क्षेत्रों) में अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है| भारत वर्तमान में ध्रुवीय क्षेत्रों में तीन अनुसंधान बेस स्टेशन संचालित करता है - अंटार्कटिका में भारती और मैत्री, और आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब ब्रिज (Chenab Bridge) का उद्घाटन करेंगे| यह पुल चिनाब नदी पर बना है और यह दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज (world's tallest railway arch bridge) है, जिसकी ऊँचाई 359 मीटर है| यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेलवे लिंक (Udhampur-Srinagar-Baramulla Railway Link USBRL) परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा|

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 (Ladakh Autonomous Hill Development Council Act, 1997) में आगे संशोधन के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन नियम, 2025 (Ladakh Autonomous Hill Development Council (Amendment) Regulation Rules, 2025) को प्रख्यापित किया है| लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Ladakh Autonomous Hill Development Councils of Leh and Kargil) में रोटेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी| राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) आरक्षण अधिनियम (Jammu and Kashmir (J&K) Reservation Act) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, ताकि लद्दाख में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण को छोड़कर 85% आरक्षण लागू किया जा सके| इसके अलावा, लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन (Ladakh Civil Services Decentralisation and Recruitment (Amendment) Regulation) को अधिसूचित किया गया| इसमें नौकरियों के लिए अधिवास की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है, जिसने 15 वर्षों तक केंद्र शासित प्रदेश में निवास किया हो, सात वर्षों तक अध्ययन किया हो और लद्दाख में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो|

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 17 साल के अंतराल के बाद 2027 की जनगणना (Census 2027) पहली बार डिजिटल मोड (digital mode) में  दो चरणों (phases) में आयोजित की जाएगी, इसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति गणना (caste enumeration) भी शामिल होगी|इससे पहले, आखिरी जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी| पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में होने वाली अगली जनगणना को शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था| जनगणना 28 फरवरी, 2027 तक दो चरणों में की जाएगी और डेटा 1 मार्च, 2027 को सुबह 12 बजे संदर्भ तिथि (reference date) देगा| केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के गैर-समकालिक बर्फीले क्षेत्रों (non-synchronous snow areas) के लिए, जनसंख्या गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 को सुबह 12 बजे होगी| रत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत की जाती है|