क्या-क्या जरूरी बातें हैं:
- जिन स्कूलों में पहले नकल के मामले मिले हैं वहाँ केंद्र नहीं बनेगा|
- पिछले तीन सालों में जिन स्कूलों का रिजल्ट बहुत ज्यादा रहा है, उनकी जांच होगी|
- स्कूल में CCTV, बिजली, पानी, कमरे और डेस्क-बेंच होनी चाहिए |
- जिन स्कूलों का exam record अच्छा रहा है उन्हें preference मिलेगी|
- केंद्र allotment पूरी तरह अंक के आधार पर होगा |
- कमजोर सुविधाओं वाले स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया जायेगा |
- जिन विधालयों में शिक्षकों और विधार्थियों की ऑनलाइन Attendance की व्यवस्था है उन्हें Preference दी जाएगी |
- एक केंद्र पर Students की न्यूनतम संख्या 250 और अधिकतम संख्या 2200 हो सकती है |
- Girls Colleges में Boys का Exam Center नहीं बनाया जायेगा |
- एक ही प्रबंधक व उसके परिवार द्वारा संचालित विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे |
केंद्र बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी ?
- 10 November से स्कूलों की जांच शुरू होगी|
- सभी स्कूल अपनी सुविधाओं की रिपोर्ट जमा करेंगे|
- 17 November तक सभी Documents verify किए जाएँगे|
- 24 November तक सभी जानकारी portal पर upload की जाएगी|
- 24 से 28 November तक समिति अंतिम रिपोर्ट बनाएगी|
- Debar Colleges की लिस्ट 28 November को जारी की जाएगी |
- आपत्तियां / प्रत्यावेदन Online प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर है |
- District School Inspector की ओर से आपत्तियों का End 11 दिसंबर तक होगा|
- केंद्र सूची परिषद की Website पर 17 दिसंबर तक अपलोड की जाएगी|
- यदि किसी को दोबारा आपत्ति हो तो वह 22 दिसंबर तक ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा|
- अंतिम रूप से Exam Centers की List 30 दिसंबर तक जारी की जाएगी|
Marks Table:
| उपलब्ध सुविधाएँ / मानदंड | निर्धारित अंक |
|---|---|
| इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय | 20 |
| केवल हाईस्कूल स्तर के विद्यालय | 10 |
| राजकीय विद्यालय | 50 |
| अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय | 40 |
| स्ववित्तपोषित विद्यालय | 20 |
| पक्के कक्ष | 05 |
| विद्यार्थियों की संख्या 500, 750 एवं 1000 या अधिक | क्रमशः 10, 20 व 30 |
| अध्ययन कार्य सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होने पर | 10 |
| 2025 में परीक्षा केंद्र होने पर | 20 |
| 2025 में हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 90% या अधिक | 10 |
| 2025 में इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 90% या अधिक | 10 |
| स्मार्ट क्लास | 10 |
| 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान पाने पर | 10 |
| 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में स्थान पाने पर | 20 |
| विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने वाले विद्यालय | 100 |
नई नीति क्यों लागू की जा रही है?
परीक्षा को पूरी तरह नकल-मुक्त बनाने के लिए यह नई नीति लाई जा रही है, ताकि exams बिना किसी cheating के, बिल्कुल साफ तरीके से हो सकें। स्कूलों का चयन भी साफ और स्पष्ट रखा जाएगा, यानी किस स्कूल को केंद्र बनाया जा रहा है और, यह सब सीधा और समझ में आने वाला होगा। जिन स्कूलों में सुविधाएँ कम हैं, जैसे CCTV नहीं है, कमरा छोटा है या सुरक्षा ठीक नहीं है, ऐसे कमजोर schools को सूची से हटाया जाएगा। केंद्र allotment अब पूरी तरह digital और rule-based तरीके से होगा, जिससे किसी भी तरह की मनमानी या गलती होने की सम्भावना न हो। इस नीति का एक बड़ा मकसद यह भी है कि किसी की सिफारिश, दबाव या influence का कोई असर न पड़े और हर स्कूल को बराबर मौका मिल सके।
इस नई नीति का फायदा
इस नीति से अच्छे और सुविधाजनक स्कूलों को केंद्र बनाया जायेगा | गड़बड़ी वाले स्कूल अपने आप बाहर हो जाएँगे और हर जिले में centres की सही बराबरी रहेगी | Students को शांत, सुरक्षित परीक्षा की जगह मिलेगी| हर जिले में centres को बराबर और सही तरीके से चुना जाएगा, ताकि किसी जिले में बहुत ज्यादा और किसी जिले में बहुत कम centres न बनें। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा students को मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक शांत, सुरक्षित और साफ जगह पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे students बिना परेशानी के अपने पेपर पर ध्यान लगा पाएँगे।
