Rajasthan में सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। हाल ही में एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके तुरंत बाद इस भर्ती में शामिल Interviewके प्रावधानों को हटाने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही, आगामी सितंबर महीने में एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा Re-Examination आयोजित होने वाली है। वर्तमान में लागू विवादित नियमों और इंटरव्यू की व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मांगें काफी तेज हो चुकी हैं। युवाओं और बेरोजगार यूनियनों का मानना है कि इस तरह के नियम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी बाधा बन रहे हैं, जिन्हें तुरंत बदला जाना चाहिए।
Rajasthan SI Recruitment : Overview
| Parameter | Details |
| Recruitment Exam | Sub-Inspector (SI) Recruitment |
| Recent Notification | SI Recruitment 2025 Written Result Declared |
| Upcoming Schedule | SI Recruitment 2021 Re-Examination in September 2026 |
| Controversial Rule | Mandatory 18 minimum marks out of 50 in the Interview |
| Status in Other States | Interview completely abolished in 15 States |
| Central Government Decision | Interviews ended in 2016 for up to 4200/4600 Grade Pay |
| Rajasthan Unemployed Union Leader | Hanuman Kisan (President) |
| RPSC Expert Panelist | Prof. B.M. Sharma (Former Chairman, RPSC) |
The Controversial Interview Rule :
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा विवाद Interview में रखे गए एक विशेष नियम को लेकर है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों के इंटरव्यू में से न्यूनतम 18 अंक प्राप्त करना पूरी तरह से जरूरी किया गया है। युवाओं का विरोध इसी बात पर है कि ऐसा नियम पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं है, तो फिर इसे यहां क्यों रखा गया है? यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करता है, लेकिन इंटरव्यू में किसी कारणवश 18 अंक हासिल नहीं कर पाता, तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी वजह से इस नियम को तुरंत समाप्त करने की मांग की जा रही है।
Comparison with Other States and Central Government :
देश के अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के नियमों की तुलना करें, तो स्थिति बिल्कुल अलग नजर आती है। उत्तर प्रदेश UP, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा और सिक्किम समेत देश के कुल 15 राज्यों में Sub Inspector भर्ती से साक्षात्कार के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद, आज से लगभग 10 साल पहले यानी वर्ष 2016 में ही 4200 और 4600 ग्रेड पे तक की सभी सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि देश के इतने बड़े हिस्से में इंटरव्यू खत्म होने के बाद राजस्थान के युवाओं को भी यह उम्मीद है कि आयोग की भर्तियों से इस साक्षात्कार व्यवस्था को समाप्त करने की पहल की जाएगी।
Expert Opinion and Recommendations :
RPSC के पूर्व अध्यक्ष और एक्सपर्ट प्रो. बीएम शर्मा ने भी अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की है। उनका मानना है कि सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, को-ऑपरेटिव इंस्पेक्टर और एसआई भर्ती जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां ऐसी हैं, जिनमें से साक्षात्कार की प्रक्रिया को आसानी से हटाया जा सकता है।
उनके अनुसार, साक्षात्कार की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण आयोग पर अत्यधिक प्रशासनिक और आर्थिक भार पड़ता है। कई मौकों पर आयोग में पूरे सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रहती है और पूरी भर्ती में देरी होती है। इसलिए, सरकार को साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया का एक बार फिर से Review करना चाहिए। सरकार को यह तय करना चाहिए कि वास्तव में कौन-कौन सी सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की आवश्यकता है और किन भर्तियों में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि भर्ती का पूरा काम बिना किसी गड़बड़ी के और आसानी से पूरा किया जा सके।
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