यह जानकारी युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत उत्साहजनक है | राजस्थान राज्य सरकार ने (Rajasthan Budget) बजट में कई ऐसे बदलाव किए हैं जो न केवल रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे, बल्कि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करेंगे |राज्य सरकार ने अपने बजट में राज्य कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। साथ ही यदि कर्मचारी सरकारी नौकरी करते समय स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और वह नौकरी करने में असमर्थ होता है, तो उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है।
Join करने के बाद यदि कोई कर्मचारी एक साल के अंदर इस्तीफा देता है, तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा| कहीं, आईएएस की तर्ज पर राज्य सेवा के अधिकारियों को भी विदेश में ट्रेनिग सेवा के अधिकारियों को भी विदेश में ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी | इस से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे | सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा | इसमें सैलरी अकाउंट के साथ एडवांस्ड बैंकिंग सुविधाएं, रियासती दर पर लोन एवं बीमा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएँगी |
राज्य सरकार ने अपने नए बजट में युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है | भर्ती प्रक्रिया में सुधार से लेकर अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में ढील देने तक, सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है | तो आइए इस विज्ञापन के माध्यम से जानते है क्या है ये मुख्या बदलाव |
Rajasthan Budget Update: Vacant Seats to Be Filled, Facilities to Be Increased
Waiting List :
अधिकतर देखा गया है कि युवा नौकरी तो Join कर लेतें हैं, लेकिन बेहतर विकल्प मिलने पर साल भर के अन्दर इस्तीफा दे देते हैं | पहले वह पद खाली रह जाता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इसके लिए विशेष नियम निकले है |
बदलाव :
यदि कोई कर्मचारी जोइनिंग के एक साल के भीतर इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह पद अब प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा | इससे नई भर्ती का इंतज़ार नहीं करना होगा और मेरिट में आए अगले युवाओं को तुरंत रोजगार मिलेगा बिना किसी देरी के यह खबर राज्य के युवाओं के लिए सुखद खबर है |
Extension Of Rules For Compassionate Appointment And Pension :
राजस्थान सरकार ने परिवार के आश्रितों के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए नियमों को और अधिक सुलभ बनाया है :
- पुत्रवधु को अवसर : पहले शामिल नहीं था |लेकिन अब मृत कर्मचारी की पुत्रवधु भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र होगी |
- स्थायी दिव्यांगता : पहले केवल ड्यूटी के दौरान दुर्घटना पर अवसर मिलता था | लेकिन अब सेवा काल में किसी भी कारण से स्थायी दिव्यांग होने पर आश्रित को नौकरी |
- दिव्यांग प्रमाण पत्र : पहले हर 3 साल में देना होता था | लेकिन अब पेंशन के लिए केवल एक बार प्रमाण पत्र देना होगा |
- पेंशन सत्यापन : पहले कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे | लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक मोबाइल से घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं |
Announcement For Women :
कामकाजी महिलाओं के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना अब आसान होगा |
- चाइल्ड केयर लीव : एकल महिला कर्मचारी अब एक साल में 3 चरणों के बजाय 6 चरणों में यह छुट्टी ले सकेंगी।
- सेरोगेसी राहतः सेरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
- मुख्यमंत्री शिशुशालाः राजकीय कार्यालयों में छोटे बच्चों की देखभाल लिए शिशुशालाएं खोली जाएंगी।
Other Important Announcements :
- विदेशी ट्रेनिंगः राज्य सेवा के अधिकारियों को अब आईएएस की तर्ज पर विदेश में ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी।
- सैलरी अकाउंट पैकेज: सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधाएं, रियायती बीमा और लोन की सुविधा वाला पैकेज लाया जाएगा।
- पेंशनर्स को लाभः बैंकिंग और बीमा की विशेष सुविधाएं अब 70 साल तक के पेंशनर्स को भी मिलेंगी।
Conclusion :
सरकार के इस निर्णय से न केवल सरकारी तंत्र में कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार से अधिक और निष्पक्ष अवसर मिलेगा | और ये वेटिंग लिस्ट वाला फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर लाया है क्यूंकि जो कुछ अंको की बदौलत चयन से रह जाते थे उन्हें अब वेटिंग लिस्ट के जरिये मौका मिलेगा |
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