Jal Shakti Vibhag: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर (हमीरपुर) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना, पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, और सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से जल शक्ति विभाग, शिक्षा, दुग्ध प्रसंस्करण, बागवानी, और धार्मिक पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
Jal Shakti Vibhag: Overview
| Key Announcement Category | Key Highlights / Details |
| Organisation Name | Jal Shakti Vibhag (Himachal Pradesh / Government of Himachal Pradesh) |
| Post |
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| Vacancy | 4000 |
| Salary Details(Approx) |
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| Pensioners Arrears (2016-2021) | Additional 35% payment of pending pension & family pension to Class III pensioners |
| Class I & II Pensioners Budget | ₹281 crore to be spent on 15% pending pension/family pension |
| Education Infrastructure | Opening of 100 new CBSE schools from the next academic session |
| Milk Processing Plant (Kangra – Dhagwar) | ₹250 crore cost, 1.5 lakh liters per liters capacity (First state-of-the-art plant, completion this year) |
| Milk Processing Infrastructure Expansion | ₹150 crore to be spent in next 2 years across
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| New Scheme (2 October) | ‘Apna Parivar Sukhi Parivar Yojana’ for 1.80 lakh BPL families |
| Clean Water Project | Scheme worth ₹2,000 crore to be launched in the state |
| Employment Goals | Transparent and merit-based jobs for Gen-Z youth; dedicated horticulture policy to create ~82,200 job opportunities |
| Ropeway Projects | Construction of ropeways at Chintpurni Temple and Baba Balak Nath Temple |
| Supreme Court Claim | Presenting claim of around ₹7,000 crore strongly in Supreme Court regarding Bhakra Project |
Jal Shakti Vibhag: Major Recruitment and Pensioner Benefits
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर जनता और कर्मचारियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की हैं। राज्य के जल शक्ति विभाग में 4,000 खाली पदों को भरा जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय (वेतन) में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं:
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: विभिन्न विभागों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को इसी महीने बकाया वेतन के रूप में 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- तृतीय श्रेणी पेंशनर (2016-2021): साल 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए तीसरी श्रेणी के पेंशनरों और उनके परिवार को इस महीने उनकी रुकी हुई पेंशन का 35 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा।
- प्रथम और द्वितीय श्रेणी पेंशनर: पहली और दूसरी श्रेणी के पेंशनरों और उनके परिवारों को बकाया राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार इस महीने 281 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।
Jal Shakti Vibhag: Educational and Welfare Initiatives
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा और बीपीएल परिवारों के आर्थिक सुधार के लिए 2 अक्टूबर से ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू की जाएगी, जिससे 1.80 लाख बीपीएल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी।
Jal Shakti Vibhag: Economic Development, Employment, and Infrastructure
राज्य सरकार ने विकास, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्य घोषणाएं की हैं:
- Milk Processing Initiatives: कांगड़ा के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला आधुनिक मिल्क प्लांट लगाया जा रहा है, जो इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, अगले 2 सालों में सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में भी दूध प्रसंस्करण (डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- Horticulture and Employment : सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई बागवानी नीति बनाई जाएगी, जिससे लगभग 82,200 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे।
- Religious Tourism: श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर में रोप-वे बनाए जाएंगे।
- Legal Claim : सरकार भाखड़ा परियोजना से जुड़े लगभग 7,000 करोड़ रुपये के दावे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) में मजबूती से लड़ रही है।
