March 2024 Current affairs

मिजोरम विधानसभा ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया है इस प्रस्ताव में पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफ़एमआर) को खत्म करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले का भी विरोध किया गया है. एफ़एमआर के तहत, सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना वीज़ा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं. मिजोरम, उत्तर-पूर्व भारत में एक भूमि से घिरा राज्य है. इसका दक्षिणी भाग म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 722 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है.  वहीं, उत्तरी भाग मणिपुर, असम, और त्रिपुरा के साथ घरेलू सीमा साझा करता है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुरुदेश्‍वर पुरी ने अपनी किताब 'स्वोलोइंग द सन' का विमोचन किया. यह किताब आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली में लॉन्च हुई. यह किताब स्मॉल टाउन इंडिया के बड़े सपनों की कहानी बयां करती है.

चार दिवसीय 'तवी महोत्सव' 1 मार्च, 2024 को जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ. इस महोत्सव में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति, और विरासत का प्रदर्शन किया जायेगा.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर्नाटक के हुबली वरूर में आचार्य लोकेश मुनि को 'वैश्विक जैन शांति राजदूत' के रूप में सम्मानित किया. आचार्य लोकेश मुनि, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं. वे ध्यान, योग, और शांति शिक्षा के क्षेत्र में निपुण हैं. उनका योगदान 'शांति शिक्षा' की विधा है, जो प्राचीन ध्यान-योग और वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान का एक संयोजन है. आचार्य लोकेश मुनि देश में सामाजिक सुधार और कुरीतियों के विनाश के लिए प्रयासरत हैं. वे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं.

भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुई. इस वार्ता में आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर क्राइम, संगठित अपराध, और ड्रग्स ट्रैफ़िकिंग समेत सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

पश्चिम अफ़्रीकी देश घाना की संसद ने फरवरी 2024 में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के ख़िलाफ़ कड़े कानून बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया.

इस विधेयक को 2021 उचित यौन अधिकारों और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले विधेयक के नाम से जाना जाता है. घाना की संसद के 275 सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया.

भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या बीते साल यानी 2023 में सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है।

नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ती समृद्धि के कारण वेरी हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (UHNWI) की संख्या 2028 तक बढ़कर करीब 20,000 हो जाएगी।

हरियाणा सरकार ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया. यह विधेयक हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन विधेयक, 2024 है. इस विधेयक का मकसद, हरियाणा के बेरोज़गार और निर्दोष युवाओं को अवैध अप्रवासन के जाल में फंसने से बचाना है. इस विधेयक के ज़रिए, ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और अखंडता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है. साथ ही, उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है.

सिंगापुर की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2023 में 0.97 प्रतिशत तक गिर गई. यह देश के इतिहास में पहली बार एक प्रतिशत से नीचे गिरी है. कुल प्रजनन दर, बच्चों की वह औसत संख्या है, जो एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान पैदा करती है. सिंगापुर की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है. 2020 तक, सिंगापुर की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 1.1 बच्चे पैदा हुई थी.2021 में प्रजनन दर 1.12 प्रतिशत थी, जो 2022 में 1.04 प्रतिशत हो गई

असम सरकार ने गुवाहाटी में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में घोषणा के अनुसार असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया है। विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह अधिनियम अब वैध नहीं होगा। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने फैले का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नहीं किए जाएंगे।सरकार प्रभावित मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में 17 हजार 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थूथुकुडी में वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल के बनने से पूर्वी तट के लिए यह बंदरगाह एक ट्रांसशिपमेंट हब का रूप ले लेगा, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तटीय सीमा और भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा सकेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाली अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन र बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

श्री मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और नेट-जीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

प्रधानमंत्री ने दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइटहाउसों में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया और वांची मनियाच्ची - नागरकोइल रेल लाइन तथा मेलाप्पलायम - अरलवायमोली खंड के दोहरीकरण के उद्देश्य से रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रेलवे - 41 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना-परियोजनाओं का शुभारंभ किया. द्वारका -  4150 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्‍यास किया. राजकोट-  पांच नए एम्स और 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया.‘विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम - 34,400 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.वाराणसी - 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी .गुजरात के नवसारी में-  60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया.  जम्मू-कश्मीर - 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कियाउत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 14 हजार परियोजनाएं शुरू कीं.

भारती इंटरप्राइजेज के संस्‍थापक और अध्‍यक्ष सुनील भारती मित्‍तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्‍स-तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्‍त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह उपाधि उन्‍हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्‍यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। यह पुरस्‍कार श्री मित्‍तल को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है जो ब्रिटिश साम्राज्‍य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्‍कार है। 66 वर्षीय श्री मित्‍तल ने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देश अब बेहतर सहयोग के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने छह नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षण संस्‍थानों के साथ एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत शोध और अध्‍ययन के लिए सहयोग किया जाएगा। यह समझौता राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत किया गया है।  इस समझौते में नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्‍णा, कावेरी और पेरियार नदियों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित संस्थानों को इनकी जिम्मेदारीदी गई है: नर्मदा बेसिन प्रबंधन - आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर  गोदावरी बेसिन प्रबंधन - आईआईटी हैदराबाद और नीरी नागपुर

महानदी बेसिन प्रबंधन - आईआईटी रायपुर और आईआईटी राउरकेला

कृष्णा बेसिन प्रबंधन - एनआईटी वारंगल और एनआईटी सुरथकल

कावेरी बेसिन प्रबंधन - आईआईएससी बैंगलोर और एनआईटी त्रिची

पेरियार बेसिन प्रबंधन - आईआईटी पलक्कड़ और एनआईटी कालीकट

भारत ने डब्ल्यूटीओ में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा प्रस्ताव का विरोध किया है. nभारत का कहना है कि यह गैर-व्यापार का विषय है और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के दायरे से बाहर है. भारत ने बुधवार को चीन के नेतृत्व वाले डब्ल्यूटीओ देशों के एक समूह द्वारा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे में एक निवेश सुविधा समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयास को रोक दिया. भारत के इस कदम के बाद अब इस प्रस्ताव का उल्लेख अंतिम परिणाम में नहीं होगा. अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्राज़ील ने डब्‍ल्‍यूटीओ से विकासशील देशों को ज़रूरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

विश्‍व व्‍यापार संगठन-डब्‍ल्‍यूटीओ के मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन में भारत ने अगले 25 वर्ष तक गहरे समुद्र में मछली पकडने पर सब्सिडी पर स्‍वैच्छिक रोक लगाने का प्रस्‍ताव किया है। भारत ने कहा कि गहरे समुद्र में मछली पकडने पर सब्सिडी देने से सतत मत्‍स्‍य संग्रहण और समुद्री संसाधन प्रबंधन पर असर पडता है। भारत ने क्षमता से अधिक मछली पकडने के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण पर चिंता व्‍यक्‍त की।

भारत ने विश्‍व व्‍यापार संगठन से इन सभी मुद्दों को ध्‍यान में रखने और समग्र नीति बनाने का अनुरोध किया है।