Chhattisgarh के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल‘ का गठन है, जो युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर लाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और राज्य के नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन निर्णयों का सीधा असर युवाओं के रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता और बुनियादी ढांचे के विकास पर पड़ेगा।
सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल’ के गठन को मंजूरी दी है। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता में देखने को मिलेगा |
Chhattisgarh Staff Selection Commission 2026 : Overview
| Category | Key Change | Financial Grant/Details |
| Recruitment | Formation of Staff Selection Board | For Grade 3 and Grade 4 posts (Technical/Non-Technical). |
| Law | Freedom of Religion Bill 2026 | To stop forced or fraudulent conversions. |
| Infrastructure | Housing Board Renamed & Empowered | Can now build roads, bridges, and plan town schemes. |
| Taxation | 12% Additional Cess Removed | Cess on property registration for Mitan Club discontinued. |
| Solar Energy | Solar High-Mast Plant Subsidy | ₹1.50 Lakh (2024-26) or 30% of tender (2026-27 onwards). |
| Biogas | Domestic Biogas Plant Grant | ₹9,000 per plant (2-6 cubic meters capacity). |
Chhattisgarh Staff Selection Commission 2026 : Highlights
The Change: पूर्ववर्ती सरकार ने ‘राजीव गांधी मितान क्लब’ के लिए संपत्ति के Registration पर 12% अतिरिक्त उपकर लगाया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा।
Purpose: यह मंडल राज्य के विभिन्न विभागों में Technical & Non-Technical Grade 3 और Grade 4 श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां करेगा।
Next Step: इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026’ को विधानसभा के चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
Religious Freedom Bill 2026 : राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या झूठ बोलकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर सही ढंग से रोक लगाना है।
Expansion of Housing Board : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की भूमिका अब और बड़ी होने वाली है।
New Name: अब इसे ‘छत्तीसगढ़ गृह व अधोसंरचना निर्माण मंडल’ के नाम से जाना जाएगा।
New Powers: अब यह बोर्ड केवल घर ही नहीं, बल्कि PWD की तरह सड़कें, पुल-पुलिया और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कर सकेगा। साथ ही इसे टाउन स्कीम प्लानिंग का अधिकार भी दिया गया है।
Removal of Additional Cess : भूपेश बघेल सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए साय कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी है।
Energy & Environment :
कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘क्रेडा’ के माध्यम से सौर ऊर्जा और बॉयो गैस संयंत्रों के लिए अनुदान दरों को भी मंजूरी दी है। सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए ₹1.50 लाख तक की Subsidy का प्रावधान किया गया है। इन फैसले को देखकर लगता हैं कि सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनता पर वित्तीय बोझ कम करने पर है।
Conclusion :
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। खासकर भर्ती बोर्ड के गठन से प्रदेश के युवाओं में नई उम्मीद जगी है।
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