संसद के वर्तमान सत्र से देश के विकास और सुरक्षा ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आयी हैं। CAPF में खाली पदों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चुनौती बन गयी है। गृह मंत्रालय से लेकर परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय तक, सरकार ने कई बड़े आंकड़े साझा किए हैं जो सीधे तौर पर आम नागरिक और युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं। इन आंकड़ों में सबसे चिंताजनक विषय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में बढ़ते इस्तीफे और खाली पदों की संख्या है। वहीं दूसरी ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लंबी छलांग लगाता दिख रहा है।
संसद के वर्तमान सत्र से निकली खबरें देश के सुरक्षा ढांचे, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत तस्वीर पेश करती हैं। गृह मंत्रालय से लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय तक, सरकार ने कई महत्वपूर्ण डेटा साझा किए हैं जो सीधे तौर पर आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि सीएपीएफ में रिक्तियों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन साथ ही भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
CAPF Recruitment 2026 Update : Overview
| Force | Vacancies | Key Function |
| CISF | 28,342 | Industrial & Airport Security |
| CRPF | 27,400 | Internal Security & Naxal Operations |
| BSF | 14,531 | Border Guarding (Pak/Bangladesh) |
| ITBP | 12,333 | Indo-China Border Security |
| SSB | 6,784 | Nepal & Bhutan Border Security |
| Assam Rifles | 3,749 | North-East Security |
| Total Vacancies | 93,139 | |
CAPF Recruitment 2026 Update : Rising Resignations
पिछले 5 वर्षों में सीएपीएफ में इस्तीफों की दर में 86% की वृद्धि देखी गई है। 2021 में जहाँ 1,255 कर्मियों ने इस्तीफा दिया था, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 2,333 हो गई है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।
Infrastructure & Transport :
- सूरत-कुरनूल ग्रीन एक्सप्रेसवे: नितिन गडकरी ने बताया है कि इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किमी कम हो जाएगी। यह नासिक, अहमदनगर और सोलापुर से होकर गुजरेगा।
- भारत टैक्सी : सहकारी क्षेत्र की इस राइड-हेलिंग सेवा से अब तक 4 लाख ड्राइवर जुड़ चुके हैं। अगले 2-3 वर्षों में इसका विस्तार पूरे देश के बड़े शहरों में किया जाएगा।
Conclusion :
संसद में पेश किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार एक तरफ तो रिक्तियों और बढ़ते इस्तीफों जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रही है। सीएपीएफ में 93 हजार से ज्यादा पदों का खाली होना सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर विषय है, जिस पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करना समय की मांग है। वहीं, एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल समय बचेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। विज्ञापनों पर सरकार की सख्ती उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक सराहनीय कदम है।
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