8 February 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोआ में 'विकसित भारत, विकसित गोवा 2047' कार्यक्रम में एक हजार 330 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से शिक्षा, खेल, पेयजल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने रोज़गार मेले में विभिन्न विभागों के एक हजार 930 नवनियुक्‍त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा का स्थायी कैम्‍पस राष्ट्र को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान के नये परिसर का लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र, ओएनजीसी संस्थान का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पानी के भीतर बचाव करने के अभ्यास पर एक ब्रीफिंग और प्रशिक्षण केंद्र के प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने एक आधुनिक समुद्री सर्वाइवल केंद्र की जरूरत को रेखांकित करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया और कहा कि किसलिए हमें एक आधुनिक समुद्री सर्वाइकल केंद्र की आवश्यकता है और यह किस प्रकार हमारे देश के लिए लाभदायक होगा। ओएनजीसी समुद्री सर्वाइकल केन्द्र को भारतीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण इकोसिस्‍टम के वैश्विक मानकों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए एक अपने किस्‍म के पहले एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इससे प्रतिवर्ष 10,000-15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने का अनुमान है। कृत्रिम और नियंत्रित कठोर मौसम की स्थिति में किया गया अभ्यास प्रशिक्षुओं का समुद्री सर्वाइवल कौशल बढाता है। इस प्रकार वास्तविक जीवन की आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावनाओं में वृद्धि होती है।

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने "राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024" की थीम " विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक " जारी की। इस वर्ष के उत्सव के लिए एनएसडी थीम, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार द्वारा समग्र कल्याण के लिए घरेलू प्रौद्योगिकियों द्वारा चुनौतियों का समाधान करने के लिए लोक प्रशंसा को बढ़ावा देने की एक रणनीतिक फोकस दर्शाती है। 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) के रूप में नामित किया था। इस दिन सर सीवी रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

निर्वाचन आयोग ने अजि‍त पवार गुट को राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्‍यता दे दी है। आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्‍ह अजित पवार गुट को दे दिया है। आयोग का यह निर्णय विधायक दल की बहुमत के परीक्षण के आधार पर लिया गया है। अपने आदेश में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्‍व वाला गुट राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और उसके पास पार्टी का नाम और चुनाव चिन्‍ह इस्‍तेमाल करने का अधिकार है।आयोग ने शरद पवार गुट को पार्टी के नए नाम का दावा करने के लिए कहा है और तीन विकल्‍पों के साथ उसे सौंपने को कहा है।

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुरूप विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्र निर्माण सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है।

गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स भारत की छह दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस यात्रा से भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति केवल पर्यटन उद्देश्‍य के अंतर्गत वैद्य होगी। इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्‍येक 6 महीने मे एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे। अगर भारतीय नागरिक अधिक अवधि के लिए ईरान में रहना चा‍हते हैं तो उन्‍हें 6 माह की अवधि के भीतर बार -बार अन्‍य प्रकार के वीजा लेने होंगे। यह अनिवार्य वीज़ा भारत में ईरान के संबंधित प्रतिनिधि के माध्‍यम से लेना होगा।

केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने समूची एक हजार छह सौ तैंतालीस किलोमीटर लंबी भारत-म्‍यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि सीमा पर बेहतर निगरानी रखने की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रैक बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्‍ट पर बताया कि कुल लंबाई की सीमा पर मणिपुर में मोरेह तक दस किलोमीटर के भाग पर बाड़ लगा दी गई है।

केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्‍ली में कर्तव्‍य पथ पर भारत चावल ब्रैंड का शुभारंभ किया। इस उद्देश्‍य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्‍ध कराना है। चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्‍ध होंगे। श्री गोयल ने बताया कि सरकार किफायती दामों पर राशन उपलब्‍ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍य योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की हर महीने 1 हजार 500 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक की बचत हो रही है।

लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक-2024 लोकसभा ने लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक-2024 पारित कर दिया है।

इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षाओं में अनुचित व्‍यवहारों पर रोक लगाना है। लोक परीक्षा का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केन्‍द्र सरकारों के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं से हैं।इसका उद्देश्‍य परीक्षाओं में अनुचित व्‍यवहार को लेकर किसी तरह की सांठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। अनुचित व्‍यवहार में प्रश्‍न पत्र या उत्‍तर पुस्तिका तक अनधिकृत रूप से पहुंच, लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्‍मीदवार की सहायता करना, कम्‍प्‍यूटर नेटवर्क के साथ छेडछाड, फर्जी परीक्षा आयोज‍ित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्‍त‍ि पत्र जारी करना शामिल है। इस विधेयक के अंतर्गत उम्‍मीदवार पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। उम्‍मीदवार पर कार्रवाई संबंधित लोक परीक्षा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत ही होगी। इस विधेयक के अंतर्गत अपराध होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से एक करोड रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी।