30 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

हाल ही में थाईलैंड की संसद ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा क्षेत्र बनने के करीब पहुंच गया है। एक दशक से भी अधिक समय से तैयार इस विधेयक को थाईलैंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ।

संसदीय सत्र के दौरान उपस्थित 415 सांसदों में से 400 ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 10 ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस विधेयक को अभी भी सीनेट से मंजूरी और राजा से अनुमोदन की आवश्यकता है, तभी यह कानून बन सकेगा। ये सभी कदम पूरे होने के बाद, विधेयक 120 दिन बाद प्रभावी हो जाएगा।

राजधानी- बैंकाक

मुद्रा- थाई बाट

हाल ही में, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों के लिए उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की। इस अभिनव प्रणाली का उद्देश्य वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल वसूलना है, जो सीधे उपयोगकर्ताओं के बैंक खातों से राशि काट लेगा। इस कदम से टोल टैक्स में कमी आने, यात्रा को आसान बनाने और भारत के राजमार्ग बुनियादी ढांचे की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। प्रस्तावित प्रणाली वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेगी, जिसमें भारत का अपना GAGAN (GPS Aided GEO Augmented Navigation) सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम शामिल है, जिसकी सटीकता लगभग 10 मीटर है। सटीक मैपिंग और टोल गणना की सुविधा के लिए वाहनों में एक ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) लगाई जाएगी। यह प्रणाली देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई के निर्देशांकों को दर्ज करने, टोल दरें निर्धारित करने, तथा प्रत्येक वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल राशि की गणना करने के लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का उपयोग करेगी।

गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। यह निर्णय इन पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को निम्नलिखित क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को एनडीआरएफ के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अप्रैल और मई के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसरो START-2024 की मेजबानी के लिए भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले भारत के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित कर रहा है।

अदाणी समूह के एक प्रभाग, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईज़ेड) ने एक रणनीतिक अधिग्रहण सौदे के माध्यम से ओडिशा में स्थित गोपालपुर बंदरगाह में सफलतापूर्वक 95% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 3,350 करोड़ रुपये मूल्य का यह सौदा बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में APSEZ की स्थिति को मजबूत करता है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वर्ष 2023-24 के लिए तीन बीमाकर्ताओं को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (D-SII) के रूप में नामित किया है। इन बीमाकर्ताओं, अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC Re), और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष से अपनी D-SII स्थिति बरकरार रखी है। D-SII महत्वपूर्ण आकार और बाजार महत्व के बीमाकर्ता हैं जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है।

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकता है। कानून के अनुसार 14 और 15 साल के बच्चों को मेटा, टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। फ़्लोरिडा में सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने मानव विकास संस्थान (IHD) के सहयोग से ‘भारत रोजगार रिपोर्ट 2024’ जारी की है, जो वित्तीय वर्ष के करीब आने के साथ भारतीय नौकरी बाजार के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट का अनावरण किया, जो 2022 तक दो दशकों तक बेरोजगारों के बीच रोजगार पैटर्न और शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलावों की रूपरेखा तैयार करती है। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है। अब देश के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं।

राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कुल 200 मिलियन अमरीकी डालर (जेपीवाई 30 अरब या लगभग 1,650 करोड़ रुपये) का विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह वित्तपोषण व्यवस्था एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।