18 December Current Affairs Rojgar With Ankit

सीमा विहीन कर निरीक्षक (टीआईडब्‍ल्‍यूबी), जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की एक संयुक्त पहल है, ने 14 दिसंबर, 2023 को सेंट लूसिया में एक कार्यक्रम शुरू किया।

भारत को ‘साझेदार प्रशासन’ के रूप में चुना गया है और वह इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा।
यह कार्यक्रम 12-18 माह की अवधि का होने की उम्मीद है जिसमें टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से और यूएनडीपी देश कार्यालय, बारबाडोस और पूर्वी कैरेबियाई की सहायता से भारत का उद्देश्‍य सेंट लूसिया के कर प्रशासन को तकनीकी ज्ञान एवं कौशल स्थानांतरित करके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके इसके कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना है।

इस कार्यक्रम में फोकस सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) रूपरेखा के तहत सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के प्रभावकारी उपयोग पर होगा।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की सदस्य (विधान) श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान फ्लाइंग-विंग, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया है।

इस ऑटोनॉमस रडार से बचने में सक्षम गोपनीय मानव रहित विमान का सफल उड़ान परीक्षण भारत में प्रौद्योगिकी तत्परता के स्तर में परिपक्वता का प्रमाण है।

इस सफलता के साथ ही भारत टेललेस कॉन्फिगरेशन में फ्लाइंग विंग तकनीक के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।

इस मानव रहित विमान को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा तैयार और विकसित किया गया है।

इस विमान की पहली सफल उड़ान जुलाई 2022 में की गई थी और इसके बाद दो आंतरिक रूप से निर्मित प्रोटोटाइप का उपयोग करके विभिन्न विकासात्मक विन्यासों में छह उड़ान परीक्षण किए गए।

भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मटेरियल (डॉकयार्ड एंड रिफिट्स) के सहायक प्रमुख रियर एडमिरल के. श्रीनिवास और आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम गणेश ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन एक व्यापक ढांचे के रूप में काम करेगा और दोनों पक्षों को क्षमता निर्माण को बढ़ाने, क्षेत्र स्तर के मुद्दों का समाधान प्रदान करने और संकाय/अतिथि व्याख्यानों के आदान-प्रदान के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी प्रभावशीलता को बढ़ाने में समर्थ करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होने पर सूरत विमान पत्तन न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि यह राज्य के समृद्ध हीरा एवं वस्त्र उद्योगों को भी निर्बाध निर्यात-आयात संचालन की उच्चस्तरीय सुविधा प्रदान करेगा।

यह रणनीतिक रूप से एक ऐसी विशेष पहल है, जो अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को उजागर करने का सामर्थ्य प्रदान करती है।

इससे सूरत शहर का विमान पत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमानन परिदृश्य में एक प्रमुख हवाई अड्डा बन जाएगा और इस क्षेत्र में समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात भी होगा।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक फ्यूज़ खरीदे जाने के लिए भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड, पुणे के साथ अनुबंध पर हस्‍ताक्षर किया है।पांच हजार, तीन सौ 36 करोड रूपये से अधिक का यह अनुबंध दस वर्ष की अवधि के लिए है। मंत्रालय ने बताया कि केन्‍द्र सरकार की पहल भारतीय सेना के लिए भारतीय उद्योगों से आयुध विनिर्माण पहल के तहत यह अनुबंध किया गया है। इसका उद्देश्‍य आयात पर निर्भरता कम करना, आयुध विनिर्माण में आत्‍मनिर्भरता प्राप्‍त करना, महत्‍वपूर्ण प्रौदयोगिकी हासिल करना और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से प्रभावित होने वाले स्‍टॉक की उपलब्‍धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बताया कि भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड अपने पुणे और आगामी नागपुर संयंत्र में इलेक्‍ट्रॉनिक फ्यूज़ का निर्माण करेगा। इस परियोजना से एक लाख 50 हजार मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा और भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीलंका में राष्‍ट्रपति रॉनिल विक्रमसिंघे ने स्नातक समारोह में तीन भारतीय अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्‍डन ओल पुरस्‍कार प्रदान किए। ये अधिकारी कोलंबो में रक्षा सेवाएं कमान और स्टाफ कॉलेज में कमान और स्‍टाफ पाठ्यक्रम की शिक्षा ले रहे थे। इन अधिकारियों - विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सन्‍नी शर्मा ने प्रथम पुरस्‍कार प्राप्‍त किए।

ईरान ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्‍यकता समाप्त कर दी है। इस सूची में रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान और संयुक्‍त अरब अमीरात भी शामिल हैं। इसका उद्देश्‍य ईरान आने वाले पर्यटकों की संख्या बढाना है। इसके साथ ही ऐसे देशों या क्षेत्रों की संख्या 45 हो गई है जहां के लोगों को ईरान यात्रा के लिए वीजा की आवश्‍यकता नहीं होगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लुधियाना से ‘भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार’ योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने डोरस्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत प्रदेशभर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। लोगों को सिर्फ 1076 नंबर पर कॉल करना होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग व उद्यम मंत्रालय के औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण महानिदेशालय-इटली पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय और इटली में निर्मित औद्योगिक संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग पर इटली गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।

समझौता ज्ञापन प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन देगा जो उन्हें औद्योगिक संपत्ति और इस क्षेत्र से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग गतिविधियों को विकसित करने में मदद करेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सऊदी अरब के संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 18 अगस्त, 2023 को डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दी है।

इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ई-शासन, स्मार्ट बुनियादी ढांचे, ई-स्वास्थ्य व ई-शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल नवाचार में अनुसंधान में साझेदारी को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोट, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है।