12 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

दुनिया की सबसे लंबी दो लेन वाली सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बनी सेला सुरंग है. यह सुरंग 13,000 फ़ीट की ऊंचाई पर है. सेला सुरंग, असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 09 मार्च, 2024 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत - विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को वर्चुअल तरीके से राष्ट्र को समर्पित किया। असम में तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने किया है। कुल 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सुरंग बालीपारा - चारिद्वार - तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सशस्त्र बलों की तैयारियों को मजबूती देगी और सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएगी। इस सेला सुरंग का निर्माण नई ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज़ और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी बल्कि देश के लिए रणनीतिक महत्व की भी है। इस सुरंग की आधारशिला 09 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य 01 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में “विकासशील भारत विकास पूर्वोत्तर कार्यक्रम” में अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में एनएचपीसी लिमिटेड की 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।इन विकास परियोजनाओं में अन्य के अलावा रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा अवसंरचना, आईटी, बिजली, तेल एवं गैस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।दिबांग परियोजना की लागत 31,875 करोड़ रुपये से ज्यादा है और यह देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। यह विद्युत उत्पन्न करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में मुनली गांव के समीप बनेगी। यह बांध 278 मीटर ऊंचा बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट-ग्रेविटी बांध होगा। बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) तकनीक से किया जाएगा और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा। दिबांग बांध का लक्ष्य एक महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट का शिखर स्थापित करना है, जो दुनिया में पहली बार होगा।

प्रधानमंत्री ने देशभर में 9800 करोड़ रुपये से अधिक की 15 हवाईअड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के तीन नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रखी। ग्‍वालियर हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्‍यमंत्री डॉक्‍टर मोहन यादव ने अकुशल, अर्धकुशल और कृषि मजदूरों का पारिश्रमिक बढाने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि दिव्‍यांगता और मृत्‍यु के आधार पर मजदूरों और उनके परिवारों को एक लाख रुपये के बजाय चार लाख रुपये की वित्‍तीय सहायता दी जाएगी।

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्‍ट्रपति भवन में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्‍यक्ष पद की शपथ दिलाई। न्‍यायमूर्ति खानविलकर 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सर्वोच्‍च न्‍यायालय मे न्‍यायाधीश थे। वे पिछले म‍हीने ही लोकपाल के अध्‍यक्ष के रूप में नियुक्‍त किए गए थे।

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महतारी वंदना योजना शुरू की और योजना के तहत पहली किश्त का वितरण किया। यह योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। यह योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने राजस्थान के अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) उप-क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) उप-क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर की स्थापना से पांच जिलों अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, भरतपुर और डीग के लगभग 24,500 नियोक्ताओं और लगभग 12 लाख लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहली बार राजस्थान राज्य में दो दिसंबर, 1956 को छह औद्योगिक केंद्रों , जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर और लाखेरी में लागू की गयी थी। वर्तमान में, यह योजना राज्य के सभी 50 जिलों में लागू है और इसमें लगभग 95,000 नियोक्ता शामिल हैं। ईएसआईसी राजस्थान राज्य में लगभग 15 लाख बीमित श्रमिकों और लगभग 58 लाख लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता से वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के प्राथमिकता वाले छह किमी लंबे कारिडोर का शुभारंभ किया। सुबह साढ़े नौ बजे से ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के सिमडेगा जिले में तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित मेले में मुख्य अतिथि श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए पूसा संस्थान और अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा लगातार बेहतर प्रयास किया रहा है।