विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना (One Nation One Subscription scheme) की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से की जायेगी| इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 2025 से 2027 की अवधि के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है|
उद्देश्य: सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना
वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-पत्रिकाएँ (e-journals) 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उपलब्ध होंगी|
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