06 August Current Affairs Rojgar With Ankit 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक [Reserve Bank of India (RBI)] की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee (MPC)) ने 5 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर (Policy Repo Rate) को 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया तथा तटस्थ रुख (Neutral Stance) बनाए रखा।

गृह मंत्रालय ने लू (Heatwave) और आकाशीय बिजली (Lightning) को आधिकारिक रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (Notified Natural Calamities) की सूची में शामिल कर लिया है। इसके बाद 2026–31 की अवधि के दौरान राज्य सरकारें इन दोनों आपदाओं से संबंधित राहत (Relief), मुआवजा (Compensation) तथा शमन परियोजनाओं (Mitigation Projects) के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund (SDRF)) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund (NDRF)) का उपयोग कर सकेंगी। यह निर्णय 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) की 2026–31 पुरस्कार अवधि के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य चरम मौसम (Extreme Weather) से होने वाली बढ़ती जनहानि से प्रभावी ढंग से निपटना है।

भारत ने 27 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक ब्राज़ील (Brazil) के साओ पाउलो (São Paulo) में आयोजित बीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड सर्किट – ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 (BWF Para World Circuit – Brazil Para-Badminton International 2026) में 22 पदक (9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य) जीतकर पदक तालिका (Medal Tally) में पहला स्थान हासिल किया।
भारत ने 9 स्वर्ण पदकों के साथ मेज़बान ब्राज़ील को पीछे छोड़ा, जिसने 8 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों में प्रेम चंद पोटनुरु और मनीषा पटेल ने तीन-तीन स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पोटनुरु ने पुरुष एकल SH6, पुरुष युगल SH6 (कुलदीप तंवर के साथ) तथा मिश्रित युगल SH6 (मनीषा पटेल के साथ) में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मनीषा पटेल ने महिला एकल SH6 और महिला युगल में पेरू (Peru) की एंड्रिया मोंटोया कास्टानेडा (Andrea Montoya Castaneda) के साथ भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अरुणाचल प्रदेश के बिरी टाकर ने पुरुष युगल SL4 में स्वर्ण तथा पुरुष एकल SL4 में कांस्य पदक जीतकर दो पदक हासिल किए। भारतीय खेल प्राधिकरण [Sports Authority of India (SAI)] के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र [National Centre of Excellence (NCoE)] के खिलाड़ियों ने कुल 9 पदक जीते।

पद्मश्री (Padma Shri) से सम्मानित शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं डी.वाई. पाटिल समूह (D.Y. Patil Group) के संस्थापक डॉ. ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल (डी.वाई. पाटिल) का 4 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।उन्हें 1991 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे 27 नवंबर 2009 से 21 मार्च 2013 तक त्रिपुरा के राज्यपाल तथा 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक बिहार के राज्यपाल रहे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration (FDA)) ने 30 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में एनालॉग (गैर-डेयरी) पनीर (Analogue (Non-Dairy) Paneer) के निर्माण (Manufacturing), प्रसंस्करण (Processing), पैकिंग, भंडारण, परिवहन तथा थोक एवं खुदरा बिक्री (Wholesale and Retail Sale) पर एक वर्ष का प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों (Food Safety Violations), अनुचित व्यापारिक प्रथाओं (Unfair Trade Practices) तथा सिंथेटिक पनीर (Synthetic Paneer) को असली दूध से बने पनीर के रूप में बेचने से उत्पन्न जनस्वास्थ्य जोखिमों (Public Health Risks) को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अधिकतम छह माह का कारावास तथा ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [Indian Council of Agricultural Research (ICAR)] ने अरहर (Pigeonpea/Tur) का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमियर-टू-टेलोमियर संदर्भ जीनोम [Fully Annotated Telomere-to-Telomere (T2T) Reference Genome] विकसित किया है। यह उपलब्धि जलवायु-सहिष्णु (Climate-Resilient), उच्च उपज तथा अधिक पोषणयुक्त अरहर की नई किस्मों के विकास में तेजी लाने में सहायक होगी। अरहर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है। आशा (Asha)' नामक अरहर की किस्म के जीनोम अनुक्रम (Genome Sequence) को वैश्विक संदर्भ जीनोम (Global Reference Genome) के रूप में भी स्वीकृति मिली है। यह अरहर के लिए भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड T2T संदर्भ जीनोम है।

तमिलनाडु की नवगठित तमिलगा वेत्री कषगम [Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK)] सरकार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में 5 अगस्त 2026 को अपना पहला 2026–27 राज्य बजट (State Budget) प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ₹44,527 करोड़ तथा उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education) के लिए ₹8,393 करोड़ का प्रावधान किया। सरकार ने 10,000 सरकारी विद्यालयों में पेयजल, स्वच्छता और सफाई सुविधाओं के उन्नयन हेतु ₹129 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 के विद्यार्थियों को हेलमेट और पानी की बोतल सहित साइकिल वितरित करने के लिए ₹277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में पेरुंथलैवर कामराजर मॉडल स्कूल (Perunthalaivar Kamarajar Model Schools) स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, वर्दी, आवास और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए ₹125 करोड़ की अवसंरचना (Infrastructure) निधि निर्धारित की गई है। बजट में 3,734 विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए ₹2,132 करोड़, स्कूल पाठ्यक्रम के पुनर्गठन हेतु ₹25 करोड़, तथा विद्यालय परिसरों में एंटी-ड्रग क्लब (Anti-Drug Clubs) शुरू करने और '10581' हेल्पलाइन प्रदर्शित करने के लिए ₹7 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 4 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के आसन आर्द्रभूमि (Asan Wetland) के लिए निर्धारित 10 किलोमीटर खनन बफर क्षेत्र (Mining Buffer Zone) का प्रावधान अब देशभर के अधिसूचित आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व (Notified Wetland Conservation Reserves) पर भी लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र (Himalayan Region) जैसे निरंतर भौगोलिक क्षेत्रों में सभी राज्यों को समान पर्यावरणीय मानकों (Environmental Standards) का पालन करना होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी खनन गतिविधि (Mining Activity) के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife (NBWL)) की स्थायी समिति (Standing Committee) अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) अनिवार्य होगी। यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

केरल सरकार ने 4 अगस्त 2026 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यापक सुशासन सुधार (AI-led Governance Overhaul) की शुरुआत की। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मुख्य सचिव बिश्वनाथ सिन्हा के नेतृत्व में शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य डिजिटल लोक सेवा वितरण (Digital Public Service Delivery), प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Streamlined Administration) तथा कुशल योजना निर्माण (Efficient Planning) को बढ़ावा देना है। सुधारों के तहत मुख्य सचिव कार्यालय में समन्वय एवं कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग [Co-ordination and Programme Management Division (CPMD)] की स्थापना की गई है, जो प्राथमिकता वाली परियोजनाओं तथा बजट घोषणाओं की समयबद्ध निगरानी करेगा। साथ ही बिजनेस पॉलिसी एंड प्रोसेस री-इंजीनियरिंग सेल [Business Policy and Process Re-engineering (BPPR) Cell] का गठन किया गया है, जो AI आधारित उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की सहायता से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। राज्य सरकार डिजीलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से "एक बार ही दस्तावेज़ जमा करें (Once-Only Document Submission)" सिद्धांत लागू करेगी, जिससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए दस्तावेज़ केवल एक बार जमा करने होंगे।