03 September Current Affairs Rojgar With Ankit 2026

एयर मार्शल KAA संजीब, AVSM, VSM ने 1 सितंबर 2026 को भारतीय वायु सेना (Indian Air Force–IAF) में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस (Air Officer-in-Charge Maintenance–AOM) के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल संजीव घुरतिया का स्थान लिया, जो 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हुए। एयर मार्शल KAA संजीब को 2015 में विशिष्ट सेवा पदक (Vishisht Seva Medal–VSM) और 2026 में अति विशिष्ट सेवा पदक (Ati Vishisht Seva Medal–AVSM) से सम्मानित किया गया। इस नियुक्ति से पहले वे एयर हेडक्वार्टर (Air Headquarters) में डायरेक्टर जनरल (एयरक्राफ्ट) (Director General–Aircraft) के पद पर कार्यरत थे।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1 सितंबर 2026 को ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 2026’ (Swachh Sagar, Surakshit Sagar 2026–SSSS v.5.0) अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान 12 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक एक सप्ताह के राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा|
मुख्य उद्देश्य: समुद्री कचरे (Marine Litter) को हटाना, तटीय स्वच्छता (Coastal Cleanliness) और महासागर संरक्षण (Ocean Conservation) को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन (People’s Movement) बनाना

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority–CARA) ने “दत्तक ग्रहण जागरूकता 2026 (Adoption Awareness 2026)” अभियान की शुरुआत की, जिसका विषय “वैधानिक दत्तक ग्रहण। सुरक्षित बचपन। सुरक्षित भविष्य। अवैध दत्तक ग्रहण पर रोक! (Legal Adoption. Safe Childhood. Secure Future. Say No to Illegal Adoption!)” है। इस अभियान का शुभारंभ CARA की CEO भावना सक्सेना (Bhavna Saxena) ने किया। उद्देश्य: जागरूकता गतिविधियों को केवल नवंबर माह तक सीमित रखने की पुरानी परंपरा से आगे बढ़ते हुए पूरे वर्ष जागरूकता और आउटरीच (Year-Round Outreach) को बढ़ावा देना
इसके तहत सितंबर 2026 से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (State and UT) स्तर पर कार्यशालाएं (Workshops) आयोजित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य संबंधित हितधारकों (Stakeholders) को प्रशिक्षित करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय (Coordination) बेहतर करना तथा अवैध दत्तक ग्रहण नेटवर्क (Illegal Adoption Networks) को रोकना है।

भारतीय रक्षा बलों (Indian Defence Forces) में एयर वाइस मार्शल (Air Vice Marshal) शक्ति शर्मा गैर-चिकित्सा (Non-Medical) स्ट्रीम से एयर वाइस मार्शल पद या इसके समकक्ष रैंक हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने 1 सितंबर को एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (शिक्षा) (Assistant Chief of the Air Staff (Education)) के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही, उन्हें त्रि-सेवा (Tri-Services) से सैनिक स्कूल (Sainik School) की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने सैनिक स्कूल, कपूरथला (Sainik School, Kapurthala) की प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं दी हैं।

भारतीय सेना (Indian Army) ने सरकार की गैस-आधारित अर्थव्यवस्था (Gas-Based Economy) की परिकल्पना के अनुरूप सेना के उपयुक्त प्रतिष्ठानों (Feasible Army Establishments) में पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas–PNG) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में PNG ट्रांजीशन वेबिनर (PNG Transition Webinar-2026) का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य सेना के प्रतिष्ठानों में PNG की ओर संक्रमण को तेज करना है। भारतीय सेना ने वित्त वर्ष 2026–27 (FY 2026–27) के दौरान 41 आर्मी स्टेशनों (Army Stations) को PNG में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे अन्य उपयुक्त सैन्य प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया जाएगा।

तुर्किये (Türkiye) ने आधिकारिक रूप से आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और वह 71वां सदस्य देश बन गया है।
आर्टेमिस समझौते अमेरिका (USA) के नेतृत्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक अंतरिक्ष अन्वेषण (Peaceful and Cooperative Space Exploration) को बढ़ावा देना है। तुर्किये के उद्योग एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मेहमत फातिह काचिर (Industry and Technology Minister Mehmet Fatih Kacır) ने वॉशिंगटन स्थित NASA मुख्यालय (NASA Headquarters) में आयोजित एक समारोह के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए। समारोह की मेजबानी NASA प्रशासक जारेड आइजैकमैन (NASA Administrator Jared Isaacman) ने की।
तुर्किये का आर्टेमिस समझौते में शामिल होना उसके पहले चंद्र मिशन AYAP-1 (AYAP-1 Lunar Mission) की तैयारियों तथा अक्टूबर 2026 में अंताल्या (Antalya) में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस (International Astronautical Congress) की मेजबानी की तैयारियों के बीच हुआ है। तुर्किये समझौते में शामिल होने वाला मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया का सातवां देश है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, जॉर्डन और इज़राइल आर्टेमिस समझौते में शामिल हो चुके हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation–SCO) ने पाकिस्तान के लाहौर को 2026–27 कार्यकाल के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी (Tourism and Cultural Capital) नामित किया है। यह निर्णय किर्गिज़स्तान (Kyrgyzstan) के बिश्केक (Bishkek) में आयोजित SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 26वीं बैठक (26th Meeting of the SCO Council of Heads of State) में लिया गया। यह घोषणा 2026–27 के लिए पाकिस्तान द्वारा SCO की घूर्णन अध्यक्षता (Rotating Presidency) संभालने के साथ हुई। पाकिस्तान की अध्यक्षता का विषय “विज़न को एक्शन में बदलना: कनेक्टिविटी, इनोवेशन और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी (Turning Vision into Action: Connectivity, Innovation and Shared Prosperity)” रखा गया है।

ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (OIL Green Energy Limited–OGEL), जो ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Limited–OIL) की सहायक कंपनी है, ने हरियाणा सरकार के साथ राज्य में चार बड़े एकीकृत अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र (Integrated Waste-to-Energy Plants) स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इन चार संयंत्रों में प्रतिदिन कुल 5,000 टन नगर निगम ठोस कचरे (Municipal Solid Waste–MSW) का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे कम से कम 50 मेगावाट (MW) हरित बिजली (Green Electricity) तथा प्रतिदिन लगभग 70 से 75 टन संपीड़ित बायोगैस (Compressed Biogas–CBG) का उत्पादन होने की उम्मीद है। सभी चार संयंत्रों के अक्टूबर 2028 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा (Jammu & Kashmir Legislative Assembly) 21 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी शरदकालीन सत्र (Autumn Session) से कागज रहित प्रणाली (Paperless System) अपनाएगी। कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग (Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, सत्र से संबंधित सभी विधायी कार्य (Legislative Business) को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (National e-Vidhan Application–NeVA) के माध्यम से संसाधित और प्रबंधित किया जाएगा। NeVA एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे विधानसभाओं के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।