हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के 130 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया गया है। इस निर्णय के साथ ही दो हजार से अधिक नए पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
CBSE Curriculum Introduced in 130 Govt. Schools :
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के 130 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई पैटर्न के अनुसार पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस योजना को “सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना” के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना और छात्रों को आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और प्रतियोगी शिक्षा प्रदान करना है।
Over 2,000 positions to be filled :
सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के साथ ही इन स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भारी आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2000 से अधिक पदों को भरने की अनुमति दे दी है।
इन पदों में शामिल हैं:
- प्रवक्ता (लेक्चरर)
- टीजीटी (TGT)
- पीजीटी (PGT)
- विशेष शिक्षक
- खेल शिक्षक
- कला, संगीत और ड्राइंग शिक्षक
- लैब असिस्टेंट
- क्लर्क
- चपरासी
- चौकीदार
- स्वीपर
यह भर्ती शिक्षा विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
Additional Teaching Positions have been created in 30 Schools:
सरकार ने पहले चरण में 30 स्कूलों में अतिरिक्त टीचिंग पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में पहले से स्वीकृत पदों के अलावा नए पद बनाए जाएंगे ताकि सीबीएसई पाठ्यक्रम को सही ढंग से लागू किया जा सके।
इन अतिरिक्त पदों को जॉब ट्रेनी या सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा।
Special recruitment of 800 teachers for English and Mathematics:
सीबीएसई पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ी और गणित विषयों का विशेष महत्व होता है। इसी कारण सरकार ने इन दोनों विषयों के लिए 400-400 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है।
- 400 अंग्रेज़ी शिक्षक
- 400 गणित शिक्षक
इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। नियुक्ति अस्थायी आधार पर 5 वर्षों के लिए होगी। इन शिक्षकों को ₹30,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा और साल में 10 महीने का वेतन मिलेगा।
Several positions will be filled through outsourcing:
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- योग शिक्षक
- परामर्शदाता
- केयर टेकर
- सुपरवाइजर
- आया
इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल में लगभग 3 आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। कुल मिलाकर लगभग 390 आउटसोर्स पद भरे जाएंगे।
A special educator in every school:
सरकार ने दिव्यांग छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार 130 स्पेशल एजुकेटर पद सृजित किए जाएंगे। इनकी भर्ती भी जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएगी।
Non-teaching positions will also be created:
सीबीएसई स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने:
- क्लर्क
- जेओए
- सीनियर असिस्टेंट
- सुपरिटेंडेंट ग्रेड-1 और ग्रेड-2
जैसे पदों के सृजन और पुनर्गठन की अनुमति दी है। ये पद आवश्यकता के अनुसार भरे जाएंगे।
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