Uttarakhand के ऊर्जा क्षेत्र (Urja Nigam) से जुड़ी यह एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पिछले 5 वर्षों से राज्य के तीनों प्रमुख ऊर्जा निगमों (UPCL, UJVNL, और PITCUL) में स्थायी निदेशकों की नियुक्ति न होना एक गंभीर विषय है। उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। प्रदेश के तीनों मुख्य ऊर्जा निगम—UPCL (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), UJVNL (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड), और PITCUL (पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड)—पिछले पांच सालों से Permanent Directors की कमी से जूझ रहे हैं।
हालात ऐसे हैं कि अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर ‘प्रभारी काम चला रहे हैं, जिससे न केवल प्रबंधन प्रभावित हो रहा है बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है।
What Is The Whole Matter ?
इन निगमों में निदेशकों के चयन की आखिरी प्रक्रिया वर्ष 2020-2021 में हुई थी। इसके बाद से कोई नई भर्ती नहीं हुई। जैसे-जैसे पुराने अधिकारी रिटायर होते गए, सरकार ने नए स्थायी अधिकारियों को चुनने के बजाय मौजूदा अधिकारियों को ही ‘प्रभारी’ की जिम्मेदारी सौंप दी। वर्तमान में स्थिति यह है कि तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक (MD) के पद भी प्रभारी व्यवस्था के भरोसे हैं।
Status of Directors in Energy Corporations :
| Post | UPCL | UJVNL | PITCUL |
| Managing Director (MD) | In-charge | In-charge | In-charge |
| Director Operations | Available | Vacant | Vacant |
| Director Projects | In-charge | Vacant | Vacant |
| Director Finance | In-charge | Vacant | Vacant |
| Director HR | Vacant | Available | Not Available |
Postponement Of Interviews And Increasing Wait :
| Corporation | Position/Department for Interview | Status |
| PITCUL | Director Operations, Projects and Finance | Postponed |
| UJVNL | Director Operations, Projects, Finance and HR | Postponed |
इसके अलावा, यूपीसीएल में ED (Executive Director) स्तर के भी कई पद खाली चल रहे हैं, जैसे कि ED सिविल, ED वित्त और ED ऑपरेशन मेंटेनेंस।
Urja Nigam Recruitment : Service Extension
एक ओर जहां भर्तियां रुकी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा रिटायर्ड अधिकारियों को दिए जा रहे ‘सेवा विस्तार’ का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि:
- 60 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाए।
- सेवा विस्तार (Extension) की व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए।
- ऊर्जा निगमों में नई और स्थायी नियुक्तियां की जाएं।
Government Update :
इस पूरे मामले पर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि चयन की प्रक्रिया गतिमान है। सरकार जल्द ही सभी नियमों का पालन करते हुए ऊर्जा निगमों में स्थायी नियुक्तियां करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब नई चयन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद और बढ़ गई है।
Conclusion :
ऊर्जा निगम किसी भी राज्य की आर्थिक रीढ़ होते हैं। ऐसे में शीर्ष पदों का खाली होना या प्रभारी व्यवस्था से चलना लंबे समय के लिए सही नहीं है। अब देखना यह होगा कि शासन कितनी जल्दी इन महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्तियां करता है।
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