RO & ARO Paper I GS (30 June 2024)

1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम भारतीय आन्दोलनों के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परन्तु इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियाँ कार्य तथा रचना की बात कही गई थी। इस अधिनियम में सदस्यों के अधिकार भी दो क्षेत्रों में बढ़ा दिये गये। पहला, बजट पर उन्हें विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा, उन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया।