Madhya Pradesh के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत 15 जून से पहले ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी है, ताकि 16 जून को स्कूल खुलते ही बच्चों को पहले ही दिन से नियमित अध्यापन की सुविधा मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया में राजधानी भोपाल सबसे आगे चल रहा है, जहाँ अतिथि शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है।
जहाँ कार्यप्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़े हाईटेक कदम की शुरुआत की गई है। अब कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों को दफ्तर में बैठकर कागज़ी या फर्जी फील्ड रिपोर्ट बनाने की छूट नहीं होगी। कर्मचारियों को ‘सार्थक’ ऐप के ज़रिए खेत में खड़े होकर ‘जियो-फेंसिंग’ और लाइव फोटो के साथ अपने काम की रियल-टाइम रिपोर्टिंग करनी होगी। ये दोनों ही फैसले इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि प्रशासन अब जवाबदेही तय करने और आधुनिक तकनीक के उपयोग से व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बना रहा है।
Preparations for the New Academic Session in Schools :
सरकारी स्कूलों में हर साल देखा जाता था कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाता था, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण महीनों तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि 16 जून से जब प्रदेश भर में स्कूल खुलेंगे, तो पहले ही दिन से बच्चों को नियमित अध्यापन की सुविधा मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 15 जून से पहले ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में राजधानी भोपाल सबसे आगे चल रहा है। भोपाल में शिक्षा विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया और उनके दस्तावेजों के सत्यापन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। विभाग की कोशिश यही है कि समय पर हर जिले में यह प्रक्रिया पूरी हो जाए और इसकी विधिवत निगरानी भी की जा रही है।
Madhya Pradesh 2026 : How Many Posts Will be Recruited For?
भोपाल में प्राथमिक , माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों पर विभिन्न विषयों के लिए करीब 250 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि। भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी होगी। पोर्टल पर जितने भी पद खाली दर्शाए गए हैं, उसी के हिसाब से विभाग भर्ती करेगा। रिक्त पदों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। भोपाल के डीईओ श्री नरेन्द्र अहिरवार जी का कहना है, “विभाग के आदेशानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदनों का सत्यापन चल रहा है। नियम अनुसार जिन अतिथियों की योग्यताएं पूरी होंगी, उनका ही आवेदन मान्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी।”इसके बाद पोर्टल पर परीक्षण के उपरांत ही विभाग द्वारा अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
Agriculture Department’s High-Tech Initiative :
अब कृषि विभाग के मैदानी अमले की हर गतिविधि पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। यह शिकायत मिलती थी कि अधिकारी और कर्मचारी खेत में जाए बिना ही दफ्तर में बैठकर फील्ड विजिट की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत, कृषि विस्तार अधिकारियों को अब खेत में खड़े होकर ‘सार्थक’ ऐप के जरिए अपने काम की रियल-टाइम रिपोर्टिंग करनी होगी। इस पहल से दफ्तर में बैठकर कागजी खानापूर्ति करने की पुरानी प्रथा पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
Geo-Fencing and Live Photos :
यह नया हाईटेक सिस्टम पूरी तरह से Geo-Fencing और Geo-Tagging तकनीक पर आधारित है। इसे समझना बहुत आसान है। जब कोई कृषि अधिकारी किसी किसान के खेत पर जाएगा, तो उसे ‘सार्थक’ ऐप पर अपनी Attendance दर्ज करनी होगी। यह ऐप इतनी स्मार्ट है कि यह रिपोर्ट तभी स्वीकार करेगी जब कर्मचारी की GPS Location उसी निर्धारित खेत या क्षेत्र में होगी, जहाँ उसे भेजा गया है।इतना ही नहीं, इस दौरान कर्मचारी को वहां की Live Photo भी खींचकर अपलोड करनी होगी। पुरानी गैलरी की फोटो इसमें काम नहीं आएगी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारी वास्तव में खेत पर खड़े होकर ही फसल की स्थिति, फसलों पर कीटों का प्रभाव, या मिट्टी की सेहत से जुड़ी सटीक और वास्तविक जानकारी ऐप पर दर्ज करेंगे। इससे सरकार के पास किसानों की समस्या का सही डेटा पहुंचेगा और समय पर उचित कदम उठाए जा सकेंगे।
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