6 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विद्युत, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना को भी समर्पित किया। अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित, यह परियोजना तेलंगाना को 85 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करेगी और भारत में एनटीपीसी के सभी बिजली स्टेशनों के बीच लगभग 42 प्रतिशत की उच्चतम बिजली उत्पादन दक्षता उपलब्ध होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चतरा में 660 मेगावाट की उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (यूनिट-2) का लोकार्पण किया. यह देश की पहली सुपरक्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है. यह परियोजना इतने बड़े आकार के एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के साथ तैयार की गई है.

भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में "कोर लोडिंग" की शुरुआत का अवलोकन किया। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के निर्माण और परिचालन के लिए, सरकार ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के निर्माण की मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के अनुरूप, पीएफबीआर को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालित करने वाला वाला दूसरा दे

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) शुरू में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम-238 "ब्लैंकेट" अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा, जिससे इसे 'ब्रीडर' नाम मिलेगा।इस चरण में ब्लैंकेट के रूप में थोरियम-232, जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है, का उपयोग भी प्रस्तावित है। रूपांतरण द्वारा, थोरियम विखंडनीय यूरेनियम-233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एफबीआर; कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

श बन जाएगा।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली सात न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्‍मति से जेएमएम रिश्‍वत मामले में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया।  (झारखंड मुक्ति मोर्चा) रिश्‍वत कांड में न्‍यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्‍वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्‍याख्‍या संविधान के अनुच्‍छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्‍छेदों के त‍हत छूट नहीं है, क्‍योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्‍ट करती है।

भारत में खुला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हरियाणा के हिसार में स्थित है. यह प्लांट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में बना है. इसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत खोला गया है.यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ-टॉप और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा।यह परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन सुविधा भी है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले दो दशकों में 54,000 टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करना है।

उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रव करने वाले लोगों से करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दी। इसे स्‍वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार दंगे के दौरान घायल होने वाले के उपचार का पूरा खर्च भी जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगे के दौरान पुलिस, प्रशासन और अन्य दंगा नियंत्रण एजेंसियों पर हुए सभी खर्चों की भी वसूली की जाएगी। सरकार ने दंगाइयों से कडाई से निपटने के लिए एक औपचारिक दावा अधिकरण की स्थापना को भी स्‍वीकृति दे दी है।इस कानून के लागू होते ही अधिकरण के माध्‍यम से दंगाइयों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जा सकेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कानून से राज्य की शांति भंग करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

"बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल- बिम्सटेक" के सदस्य देशों की विदेश सेवा अकादमी के शिक्षकों के लिए ढाका में पहली बार पांच दिन का आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू हुआ। आदान-प्रदान कार्यक्रम के दौरान बिम्सटेक के सदस्य देशों के राजनयिक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई उप-क्षेत्रीय मंच के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर प्रस्ताव पेश करेंगे।बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सात बिम्सटेक देशों की विदेश सेवा अकादमियों के तेरह शिक्षक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।बिम्सटेक सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देश हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहला "सांइस एक्सपीरियंस सेंटर" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और उन्होंने इसे युवा दिमागों और संभावित स्टार्टअप्स को समर्पित किया। सांइस एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), द्वारा की गई है। सीएसआईआर एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन है और जो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से फंडेड अनुसंधान एवं विकास संगठन में से एक है और एनसीएसएम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त सोसाइटी है। साइंस एक्सपीरियंस सेंटर मुख्य रूप से प्रदर्शनी/गैलरी आदि विकसित करके और इंटरैक्टिव विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करके 'लोगों को सशक्त बनाने के लिए विज्ञान का संचार' के आदर्श वाक्य के साथ समाज में, विशेष रूप से छात्रों के बीच विज्ञान की संस्कृति को फैलाने में लगा हुआ है।