6 January Current Affairs Rojgar With Ankit

पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का तीन दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर जायेंगे। श्री मोदी शनिवार और रविवार को सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार जैसे विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श है। इसके अलावा, सम्मेलन में पुलिसिंग और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे एआई, डीपफेक आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सहित अन्य लोग भाग लेंगे।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है।
इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल 14 फरवरी को होगा। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा था। BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वरचरण स्वामीजी और पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने गुरुवर्य महंत स्वामीजी की ओर से पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था।
बता दें कि यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है, जो अल वाकबा जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन (डब्ल्यूसीए) के लिए भारत से तीन नामांकन प्रस्तुत किए हैं। ये पहले तीन भारतीय शहर हैं जिनके लिए नगर निगमों के सहयोग से संबंधित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर डब्ल्यूसीए के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं।

इन शहरों में और उसके आसपास स्थित आर्द्रभूमि अपने नागरिकों को बाढ़ विनियमन, आजीविका के अवसरों, मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में अनेक लाभ प्रदान करती है। सिरपुर वेटलैंड (इंदौर में रामसर साइट), यशवंत सागर (इंदौर के समीप रामसर साइट), भोज वेटलैंड (भोपाल में रामसर साइट) और उदयपुर और उसके आसपास कई वेटलैंड्स (झीलें ) इन शहरों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं।

असम सरकार ने राज्य के 35 जिलों के 43 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के करीब 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए 'गुणोत्सव 2024' शुरू किया है। राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शुरू की गई इस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 18 हजार से अधिक बाहरी मूल्यांकनकत्ताओं की सेवा ली जाएगी। मूल्यांकनकत्ताओं में राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षक और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। स्कूलों में यह मूल्यांकन प्रक्रिया तीन चरणों में आठ फरवरी तक चलेगी। इस प्रक्रिया से स्कूलों में जबावदेही बढेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में पिछले नौ वर्ष में 239 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश सिंह ने भारत में निर्मित खिलौनों के बारे में एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल और नीतिगत स्तर पर लिए गए विभिन्न निर्णयों के बाद भारतीय खिलौना उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में इसी अवधि में खिलौनों के आयात में 52 प्रतिशत की गिरावट का भी जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने तैयार की है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2014 से 2020 तक के 6 वर्षों की अवधि में, सरकार के प्रयासों के कारण खिलौना विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की इच्छा भी व्यक्त की थी।इसको पूरा करने के लिए, सरकार ने स्वदेशी खिलौनों की डिजाइनिंग, गुणवत्ता की निगरानी और संसाधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी व्यापक पहल शुरू की है।

वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय किया।

पश्चिम बंगाल ने कुछ उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत-जीआई टैग हासिल किया है। इनमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और टांगाई, गोरॉद और कोड़ियाल साड़ियां शामिल हैं। केंद्र सरकार ने उत्पादों के नाम पहले ही निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं।
सुंदरबन शहद 'मौली' समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्र किया जाता है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड शहद को एकत्र और संसाधित करता है और इसे मौबन ब्रैंड नाम से बेचता है। काला नुनिया चावल बहुत लोकप्रिय है और इस देशी किस्म के चावल की खेती जलपाईगुड़ी जिले में की जाती है। कोड़ियाल साड़ी का उत्पादन केवल मुर्शिदाबाद जिले के मिर्ज़ापुर में होता है। टांगाई और गोरॉद साड़ी भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED ) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) द्वारा विकसित ई-समृद्धि पोर्टल का लोकार्पण किया। श्री अमित शाह ने दलहन की आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अपने सम्बोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज हमने पोर्टल के जरिए ऐसी शुरुआत की है जिससे NAFED और NCCF के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी और उन्हें MSP या फिर इससे अधिक के बाजार मूल्य का डीबीटी के जरिए भुगतान हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और साथ ही पोषण अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीजा - मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है।
छिद्रपूर्ण सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए उन्नत बाड़ लगाई जाएगी। फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR), 2018 से लागू है, जो दोनों पक्षों में रहने वाली नजातियों को वार्षिक सीमा पास के आधार पर बिना वीजा के सीमा पार 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
इसका उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। विद्रोही समूहों ने हमलों को अंजाम देने और सीमा पार कर गिरफ्तारी से बचने के लिए नियमों में ढील का फायदा उठाया। छिद्रपूर्ण प्रकृति ने अनियंत्रित आप्रवासन, नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी को भी सक्षम बनाया।