29 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने  लद्दाख में रणनीतिक निम्मू-पदम-दारचा सड़क को जोड़ा। कुल 298 किलोमीटर की यह सड़क कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। यह सड़क अब मनाली-लेह और श्रीनगर-लेह के अलावा तीसरी धुरी है, जो लद्दाख को दूरदराज के इलाकों से जोड़ेगी। निम्मू-पदम-दारचा सड़क का रणनीतिक महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह न केवल अन्य दो धुरियों की तुलना में छोटी है, बल्कि केवल एक दर्रे - शिंकुन ला (16,558 फीट), जिस पर बीआरओ द्वारा सुरंग का काम शुरू होने वाला है- से होकर गुजरती है। इसके परिणामस्वरूप यह सड़क लद्दाख क्षेत्र से हर मौसम में जुड़ी रहेगी। यह कनेक्टिविटी रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगी और जांस्कर घाटी में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने शपथ दिलाई। श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय लोकपाल कार्यालय में किया गया। नई नियुक्तियां दो वर्तमान न्यायिक सदस्यों न्यायमूर्ति पीके मोहंती और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और तीन सदस्यों श्री डीके जैन, श्रीमती अर्चना रामसुंदरम और श्री महेंद्र सिंह ने 26 मार्च 2024 को लोकपाल में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले, वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने हाल ही में एस्बेस्टस पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है, जो एक कैंसरकारी पदार्थ है और जिससे प्रत्येक वर्ष हज़ारों अमेरिकियों की जान चली जाती है। एस्बेस्टस, जो कभी घरों के इंसुलेशन और अन्य उत्पादों में आमतौर पर प्रचलित था, वर्तमान में विश्व के 50 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है और अमेरिका में इसके प्रयोग में कमी आई है। वर्तमान में अमेरिका में उपयोग के लिये आयातित, संसाधित या वितरित किये जाने वाले एस्बेस्टस का एकमात्र रूप क्रिसोटाइल एस्बेस्टस है, जो मुख्य रूप से ब्राज़ील और रूस से आयात किया जाता है। इस पदार्थ का प्रयोग क्लोरीन ब्लीच और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के निर्माण के लिये किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। इनमें कुछ जल शुद्धिकरण के लिये भी प्रयोग किये जाते हैं।

राजधानी- वाशिंगटन, डीसी

राष्ट्रपति-  जो बाइडेन

उपराष्ट्रपति- कमला हैरिस

भारत सरकार ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित अपने भूमिगत रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल को फिर से निर्यात करने की अनुमति दी है। वर्तमान में, भारत सरकार केवल सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कच्चे पेट्रोलियम तेल के निर्यात की अनुमति देती है। एडीएनओसी संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100 प्रतिशत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अदानी समूह का एक हिस्सा, अदानी पावर लिमिटेड (एक्‍वायरर), भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। एक्‍वायरर भारत में ताप बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। एक्‍वायरर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में अपने ताप बिजली संयंत्र चलाता है। अदानी समूह एक वैश्विक एकीकृत बुनियादी ढांचा कंपनी है, जो प्रमुख उद्योग क्षेत्रों - संसाधन, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा में कारोबार करती है। लैंको समूह का एक हिस्सा, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (टारगेट), भारत में ताप बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। टारगेट वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रहा है।

सऊदी अरब ने 26 मार्च 2024 को एक एतिहासिक घटना के रूप में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब एक रूढ़िवादी देश की छवि से छुटकारा पाने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सन्दर्भ में 27 वर्षीय मॉडल रूमी अलकाहतानी ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश की पहली प्रतिभागी होंगी। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगी। रूमी अलकाहतानी, सऊदी अरब की एक प्रसिद्ध मॉडल और इंफ्यूएंसर हैं। इस प्रतियोगिता में सऊदी अरब किंगडम की पहली प्रस्तुति होगी। रूमी अलकाहतानी मिस सऊदी अरब रह चुकी हैं।

राजधानी- रियाद

मुद्रा- रियाल (एसएआर)

भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तकनीकी सहयोग से 2025 तक न्यूनतम वेतन को जीवनयापन वेतन से बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने क्षमता निर्माण, डेटा संग्रह और जीवनयापन मजदूरी के सकारात्मक आर्थिक प्रभावों को प्रदर्शित करने में सहायता के लिए आईएलओ से संपर्क किया है। भारत, 1922 से ILO का संस्थापक सदस्य होने के नाते, 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूनतम से जीवनयापन मजदूरी में बदलाव को गरीबी उन्मूलन प्रयासों में तेजी लाने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। श्रम सचिव, सुमिता डावरा ने बहुआयामी संकेतकों का उपयोग करके भारत के राष्ट्रीय गरीबी मूल्यांकन के साथ संरेखित करते हुए, विकासशील देशों के लिए जीवनयापन मजदूरी को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। वेतन संहिता, 2019 में पारित हुई लेकिन कार्यान्वयन के लिए लंबित है, लागू होने पर सभी राज्यों पर लागू एक सार्वभौमिक वेतन सीमा का प्रस्ताव करती है।

पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर है। राज्‍य में एक जून को होने वाले सातवें और अंतिम चरण के मतदान की अधिसूचना पांच मई को जारी की जाएगी। अधिकतर पार्टियां अभी भी उम्‍मीदवारों पर विचार कर रहीं हैं। 2019 के आम चुनाव में राज्‍य में 65.94 प्रतिशत मतदान हुआ था। निर्वाचन कार्यालय सत्‍तर प्रतिशत मतदान के लक्ष्‍य को पार करने के लिए लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्‍य से खास अभियान ‘इस बार सत्‍तर पार’ चला रहा है।

राजधानी- चण्डीगढ़

राज्यपाल- बनवारीलाल पुरोहित

मुख्यमन्त्री-  भगवंत मान

लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित करने तथा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए जम्‍मू कश्‍मीर के रियासी जिले की कुछ लडकियों ने मेरा वोट मेरा गौरव नाम से नई पहल की है।  रियासी के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष पॉल महाजन ने पहली बार वोट देने जा रही इन लडकियों के प्रयास की सराहना की है। दूरदर्शन ने इन लडकियों से बातचीत की।

दुनिया में प्याज के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में, भारत वैश्विक प्याज की कीमतों को स्थिर करने और बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे आयातक देशों की मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यात प्रतिबंध के अचानक विस्तार से व्यापारियों और आयातकों को वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे कई देशों में कीमतें बढ़ गई हैं और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। विस्तार के पीछे का तर्क अस्पष्ट बना हुआ है। जबकि निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से स्थानीय प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का सरकार का निर्णय बाजार की उम्मीदों के विपरीत है।