29 July Current Affairs Rojgar With Ankit 2024

पूर्वी असम में स्थित मोइदम्स (Moidams) को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है| इसे लिस्ट में इसके नामांकन के एक दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है| यह लगभग 700 साल पुराने ये मोइदम्स ईंट, पत्थर का खोखला तहखाना हैं और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं|

राजधानी-  दिसपुर

राज्यपाल- गुलाब चंद कटारिया

मुख्यमंत्री- हिमंता बिस्वा सरमा

केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देशभर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने का लक्ष्य रखा है| रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएमबीजे केंद्र खोले गए हैं|

देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी| बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है|

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में 'मॉडल कौशल ऋण योजना' (Model Skill Loan Scheme) शुरू की| इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है| इस योजना के तहत देशभर के 25 हजार युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किये जायेंगे|

भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की  चंद्रयान -3 मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल "जैक" स्विगर्ट, जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।यह पुरस्कार अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में एक अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों के संघ को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ह्यूस्टन में भारत के भारतीय महावाणिज्यदूत, डी सी मंजूनाथ ने इसरो की चंद्रयान -3 टीम की ओर से अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल "जैक" स्विगर्ट, जूनियर पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में स्पेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक (8-11 अप्रैल 2024) संगोष्ठी के उद्घाटन दिवस पर प्रदान किया गया। चंद्रयान-3 टीम को चंद्रमा पर अपनी उल्लेखनीय लैंडिंग द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सम्मानित किया गया। स्पेस फाउंडेशन के अनुसार इस मिशन द्वारा प्रदर्शित तकनीकी और इंजीनियरिंग उपलब्धियों ने दुनिया को वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के लोगों के निर्विवाद नेतृत्व और सरलता को दिखाया है।

क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत कर रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की उपस्थिति होंगे या नहीं। इस पर व्हाइट हाउस ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकारजॉन किर्बी ने कहा कि इस साल होने वाले क्वाड समिट में शामिल होने के लिए हम प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक दृश्य। फ़ाइल | फ़ोटो क्रेडिट: द हिंदू

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 25 जुलाई को 8:1 के अनुपात में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया कि खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा सीमित नहीं है । यह निर्णय राज्यों को केन्द्र के प्रतिबंधों से मुक्त करता है तथा शासन के संघीय सिद्धांतों के अनुरूप है।

अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है. बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर कुछ ट्रांजैक्शन 9 जून और 16 जून को काम नहीं करेंगे|

भारत की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) की 284.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 'जेएनपीए में पीपीपी मोड पर निर्यात-आयात सह घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के विकास' परियोजना को मंजूरी दे दी है| अब निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. इसके लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा (Integrated Agri-Export Facility) स्थापित होने जा रही है. यह सुविधा लॉजिस्टिक्स में अकुशलताओं को दूर करने के साथ ही निर्यात क्षमता में वृद्धि करेगी. JNPA बंदरगाह पर 67,422 वर्ग मीटर में फैली एक अत्याधुनिक कृषि सुविधा स्थापित करने के लिए तैयार है. यह अग्रणी सुविधा रसद में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगी|

 सुविधा से बढ़ेगी निर्यात क्षमता

एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा से गैर-बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात को लाभ होगा. जेएनपीए फ्रोजन मीट उत्पादों और अन्य समुद्री उत्पादों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है. ऐसे में नई सुविधा मुंबई से दूर के क्षेत्रों से मीट और समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को भी सहायता प्रदान करेगी| विशेष रूप से छोटे निर्यातकों को बंदरगाह आधारित सुविधा से लाभ होगा, जिससे लॉजिस्टिक, कंटेनर बुकिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और निर्यात संचालन में उनकी क्षमताओं में सुधार होगा. इस सुविधा से निर्यात क्षमता में वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें 1800 टन फ्रोजन स्टोर, 5800 टन कोल्ड स्टोर, अनाज और सूखे माल के लिए 12,000 टन वेयरहाउस क्षमता बढ़ सकती है|

 किसानों को भी मिलेगी मदद

केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे न केवल कृषि निर्यात क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा, बल्कि किसानों और ग्रामीण समुदायों की भी सहायता की जाएगी. जेएनपीए में इस ऑल-इन-वन कृषि सुविधा के विकास से लॉजिस्टिक सुव्यवस्थित होगा. बर्बादी में कमी आने के साथ ही किसानों को कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य भी मिलेंगे|