- केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6.22 लाख करोड़
- केंद्रीय बजट 2024-25 में ‘खेलो इंडिया’ पहल के तहत कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? 900 करोड़
- हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को लॉन्च किया है? INS त्रिपुट
- हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार
- हाल ही में किसकी 100वीं जयंती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? गायक मुकेश
- हाल ही में किस राज्य के सभी गाँवों को लाल डोरा-मुक्त बना दिया गया है? हरियाणा
- हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई
- हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड
- हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ईस्पोर्ट्स गेम्स के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सऊदी अरब
- हाल ही में किस राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम
26 July Current Affairs Rojgar With Ankit 2024
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भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट जहाज को लॉन्च किया है|
भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल - Goa Shipyard Limited ) के निर्माणाधीन दो उन्नत जहाजों में से पहला, 23 जुलाई, 2024 को जीएसएल, गोवा में लॉन्च किया गया। शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम त्रिपुट (Triputa )रखा गया है, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना तथा दूर तक और गहराई तक वार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
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बिहार की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है|
24 जुलाई को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास (Paper Leak Bill was passed in Bihar Assembly) हो गया। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम (serious crime) माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है।
राजधानी- पटना
राज्यपाल- राजेंद्र आर्लेकर
मुख्यमंत्री- नितीश कुमार
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'बिलियन इंप्रेशन्स' का उद्धाटन रांची में हुआ है|
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने रांची में भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशन्स (Billion Impressions) का उद्धाटन किया। बिलियन इंप्रेशन्स को टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियन इंप्रेशन्स दो अंगूठे के निशान है, जो एकता का प्रतीक (symbol of unity) है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा (to promote art culture) देना है। बिलियन इंप्रेशन्स की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई। दो अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर (37.7 फीट) लंबी है। बिलियन इंप्रेशन्स, नोशंस ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतरर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर रहा था।
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गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है|
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध गायक मुकेश (famous singer Mukesh) की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मुकेश ने अपने जमाने के सभी लीड स्टार्स के लिए गाने गाए, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने शोमैन राज कपूर के लिए गाए। इनमें 'दोस्त-दोस्त ना रहा', 'आवारा हूं' और 'मेरा जूता है जापानी' सहित कई शानदार गाने शामिल हैं।
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कसावा से बना बायोप्लास्टिक नगालैंड में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है|
नागालैंड के मोकोकचुंग जिले (Nagaland's Mokokchung district ) के 10 गांवों के छोटे धारक किसान प्लास्टिक के स्थान पर कसावा स्टार्च (cassava starch) से बने कम्पोस्टेबल बायोप्लास्टिक बैग (compostable bioplastic bags) का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रयासों ने मुख्य रूप से वैकल्पिक हल्के सामग्रियों की कमी के कारण सीमित प्रभाव डाला है जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक को बदल सकते हैं।
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नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) 2024 रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जारी की है|
हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (National Time Release Study- NTRS) 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के 9 बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज़ समय (cargo release time) को मापा गया है। NTRS, 2024 रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (National Trade Facilitation Action Plan- NTFAP) लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना, विभिन्न व्यापार सुविधा पहलों के प्रभाव की पहचान करना और रिलीज़ समय में तथा अधिक तेज़ी से कमी लाने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है। NTFAP का उद्देश्य कुशल, पारदर्शी, जोखिम-आधारित, समन्वित, डिजिटल, निर्बाध और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमा पार निकासी तंत्र को बदलना है, जिसे अत्याधुनिक समुद्री बंदरगाह, हवाई अड्डे और भूमि सीमाएँ समर्थन प्रदान (aims to transform cross-border clearance mechanisms through efficient, transparent, risk-based, coordinated, digital, seamless and technology-driven processes, supported by state-of-the-art sea ports, airports and land borders) करती हैं।
7
हरियाणा के सभी गाँवों को लाल डोरा-मुक्त बना दिया गया है|
हरियाणा के सभी गाँवों को लाल डोरा-मुक्त बना दिया गया है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर गाँवों को "लाल डोरा-मुक्त" (Lal Dora-free) बनाने की योजना शुरू की थी। यह ड्रोन तकनीक का प्रयोग करके भू-परिसंपत्तियों की मैपिंग (Mapping of Land Assets) और वैधानिक स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गाँव के मकान मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' ('Record of Rights' )प्रदान करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इसके तहत प्रत्येक गाँव में ग्रामीण और आवासीय क्षेत्रों का फील्ड सत्यापन किया गया और 'लाल डोरा' के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक भू-परिसंपत्ति की मैपिंग का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कुछ राज्यों में गाँवों की आबादी वाले क्षेत्र (जिन्हें पंजाब और हरियाणा में "लाल डोरा" भूमि और कुछ स्थानों पर "आबादी" के रूप में जाना जाता है) को अधिकतर ऐसे सर्वेक्षणों से बाहर रखा गया था। कई भारतीय ग्रामीण समुदायों को दस्तावेज़ी भूमि अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसके बदले में उन्हें आवासीय क्षेत्रों में भू-स्वामित्व का दावा करने के लिये वास्तविक आधिपत्य पर निर्भर रहना पड़ता था। ग्रामीण भू-परिसंपत्ति के मालिक बिना किसी कानूनी दस्तावेज़ के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं कर सकते हैं।
राजधानी- chandigarh
राज्यपाल- बण्डारू दत्तारेय
मुख्यमंत्री- नायब सिंह सैनी
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राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया|
राष्ट्रीय आयकर दिवस (National Income Tax Day) भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर एक महत्वपूर्ण सरकारी कर है जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर लगाया जाता है. (Income tax is an important government tax that is levied on the income earned by individuals and businesses during a financial year).
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प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एंबेसडर के रूप में सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह को नियुक्त किया गया है|
छह बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा (Sania Mirza), छह बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम (MC Mary Kom) और अभिनेता रणविजय सिंह (Rannvijay Singh) ब्रांड एंबेसडर के रूप में ‘प्ले स्पोर्ट्स’ ('Play Sports' )में शामिल हुए हैं। प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य भारत में एक सतत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
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सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है|
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए ‘‘उत्तराखण्ड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक’’ (जी.ई.पी) (“Uttarakhand Gross Environment Product Index” (GEP) लॉच किया। जी.ई.पी का शुभारम्भ करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। उत्तराखण्ड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का आंकलन 4 मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा (water, air, forest and soil) के आधार पर किया गया है।
राजधानी- देहरादून
राज्यपाल- गुरमीत सिंह
मुख्यमंत्री- पुष्कर सिंह धामी
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