25 July Current Affairs Rojgar With Ankit 2024

भारत के युकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेट (India's Yuki Bhambri and his French partner Albano Olivet) ने फाइनल में उगो हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन को कड़े मुकाबले में हराकर स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब (men's doubles title of the Swiss Open ATP Tour tennis tournament) जीता।

23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण  (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट पेश किया। वे 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री (She became the first woman Finance Minister of the country to present the budget for the 7th time) बन गईं। 2024-25 के लिए देश का बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी है और प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया। डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरीडोर को डेवलप करेगी। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। विशाखापत्तनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा।

23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश किया। इसमें विदेश मंत्रालय को 22 हजार 154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के बजट में 'नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी' और 'सागर मिशन' ('Neighbors First Policy' and 'SAGAR Mission') के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई। इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी। नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया। बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था, इस साल 400 करोड़ कर दिया गया। भारत सरकार दूसरे देशों की मदद के लिए कुल 4 हजार 773 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख (Mudra loan limit increased from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। दरअसल, सरकार द्वारा स्वरोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई - Pradhan Mantri Mudra Yojana) दी जाती है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा और स्वरोजगार के भी अवसर खुलेंगे। बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’  (‘NPS Vatsalya’) शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे (parents and guardians will contribute to this pension scheme) बच्चे के वयस्क (adulthood) होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण (gender equality and women empowerment in the Indian Armed Forces) के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, कैप्टन सुप्रीता सी.टी. (Captain Supreeta C.T. ) ने सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी (first woman officer of the Army Air Defense Corps) बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सियाचिन ग्लेशियर को हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व के सबसे ऊँचे युद्धक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था, जिसके तहत उसने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था, नुब्रा नदी (Nubra River) सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कैप्टन सुप्रीता से पहले शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थीं।

हाल ही में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM Government e-Marketplace) के ई-लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (e-learning training courses), 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2024 में शुरू किया गया गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS Learning Management System), सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल का परिचायक है। GeM-LMS ज्ञान का महत्त्वपूर्ण भंडार है जिसे उपयोगकर्त्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन  (valuable repository of knowledge designed with a user-centric approach) किया गया है। यह उपयोगकर्त्ताओं और प्रशिक्षकों के लिये एक व्यापक मंच प्रदान करने के साथ पंजीकरण, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन जैसी विभिन्न मध्यवर्ती प्रक्रियाओं का समर्थन करता है।

चीन ने  दुनिया की पहली हाई-स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन (world's first high-speed carbon fiber train) बनाई है. इस प्रगति की बदौलत चीन अब इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा अग्रणी बन गया है। चूंकि नई ट्रेन पुरानी स्टील ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्की है, इसलिए स्मॉग का स्तर काफ़ी हद तक कम (smog levels will be reduced to a great extent) हो जाएगा। यह योजना बनाई गई है कि कार्बन फाइबर ट्रेन 87 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुँचेगी और नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी। परिवहन में स्वस्थ, कम कार्बन वाले भविष्य के लिए यह नया विचार बहुत महत्वपूर्ण है।

राजधानी- बीजिंग

राष्ट्रपति-  शी जिनपिंग

मुद्रा- रेन्मिन्बी (युआन)

गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 (Shramik Basera Scheme 2024) शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों, विशेषकर श्रमिकों, को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान (temporary accommodation facilities will be provided to persons facing financial instability, especially workers) की जाएंगी। इस योजना की मदद से, वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे निर्माण श्रमिकों या श्रमिकों को आवास सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

उद्देश्य - गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

राजधानी- गाँधीनगर

राज्यपाल- आचार्य देवव्रत

मुख्यमंत्री- भूपेंद्रभाई पटेल

मेघालय ने राज्य के स्वामित्व वाला ‘हेलो मेघालय’ लॉन्च किया,  (Meghalaya launched state-owned ‘Hello Meghalaya’, an OTT platform) जो मुख्य रूप से सीमित पहुँच या छोटे बाज़ार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है।