- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जे.एनवन को क्या नाम दिया है? वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट
- जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए “पाट-मित्रो” एप्लिकेशन किसने लांच की है? वस्त्र मंत्रालय
- हाल ही में खबरों में रहा “स्मिशिंग” शब्द क्या है? साइबर हमला
- हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स-2023 का ख़िताब जीता? डोम्मराजू गुकेश
- इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) में, अमिताभ बच्चन किस टीम के मालिक बने हैं? मुंबई टीम
- प्रतिवर्ष राष्ट्रिय गणित दिवस (National Mathematics Day) कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर
- हाल ही में व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य से सम्बंधित है? उत्तर प्रदेश पुलिस
- प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर
- हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? संजीव
- भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ़ अडेन
23 December Current Affairs Rojgar With Ankit
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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक का अन्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम
लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है।
विधेयक को मत विभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया।
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श्रेयस अम्ब्रेला योजना के तहत केंद्रीय उप-योजनाएं केंद्रीय उप-योजनाएं शामिल हैं
चूंकि ये सभी केंद्रीय उप-योजनाएं हैं, इसलिए इन योजनाओं के लिए राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
श्रेयस के तहत उप-योजनाओं का पिछले 9 वर्षों यानी 2014-15 से अब तक के आवंटन, व्यय और लाभार्थियों की संख्या आदि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:एससी एवं ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग सुविधा प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र में उचित रोजगार हासिल करने अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता एवं प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकें। एससी छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा: इस योजना का उद्देश्य पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के लाभार्थियों में 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र होंगे। एससी के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना: इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (115 स्लॉट), गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियां (6 स्लॉट), भूमिहीन खेतिहर मजदूर एवं पारंपरिक कारीगर (4 स्लॉट) से चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप: इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में एम. फिल/ पीएचडी डिग्री की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जे.एन-वन को वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नये रूप जे.एन-वन के तेजी से फैलने कारण इसे 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट' नाम दिया है। इस बीच संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है, और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। nजे.एन-वन चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जे.एन-वन सहित ओमिक्रॉन से जुडे कई रूपों की निगरानी कर रहा है। हालांकि इनमें से एक भी चिंता उत्पन्न करने वाला नहीं है।
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चिल्लई कलां’ कश्मीर
कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू हो गई है। इस दौरान तापमान बहुत से स्थानों पर जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड और कोकरनाग में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तापमान में गिरावट के कारण बहुत सी धीमी गति के जल निकाय जम गए हैं। चिल्लई कलां चालीस दिनों की कडाके की ठंड की अवधि है। इस दौरान इस क्षेत्र में शीत लहर चलती है और तापमान में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी को समाप्त होगी।
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जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए "पाट-मित्रो" एप्लिकेशन वस्त्र मंत्रालय ने लांच की है
जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 'जूट संगोष्ठी' के दौरान भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जेसीआई) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन "पाट-मित्रो" लॉन्च किया।
वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती रचना शाह ने यह एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो 6 भाषाओं में उपलब्ध है। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं के लिए एप्लिकेशन की सभी कार्यविधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गयीं हैं।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैं
रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस" (रैंप) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य SME को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है। कार्यान्वयन एजेंसी SIDBI है। तीन उप-योजनाएँ हैं : एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (एमएसई उपहार योजना), सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई स्पाइस योजना), विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना।
एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (एमएसएमई उपहार योजना) का उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई स्पाइस स्कीम) सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली सरकार की पहली योजना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र के सपने को साकार करेगी।
विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित करने वाली अपनी तरह की पहली योजना है।
RAMP योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises- MoMSME) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कोविड-19 संबंधित हस्तक्षेपों का समर्थन करती है।
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कोलाट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है
हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों के त्योहार बालोत्सव के दौरान कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का लोक नृत्य है। यह एक धार्मिक प्रस्तुति का हिस्सा है, जहाँ महिला नर्तकियाँ आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंदिर की देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। कोलाट्टम नृत्य मुख्यतः महिलाओं का नृत्य है, इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है। नृत्य के इस रूप को कोलकोल्लन्नालु या कोल्लान्नालु भी कहा जाता है। नृत्य का यह लोकप्रिय रूप आम तौर पर एक समूह बनाकर किया जाता है जहाँ दो-दो कलाकारों को एक जोड़ी के रूप में समूहीकृत किया जाता है।
प्रत्येक नर्तक दो छड़ियाँ रखता है और इन छड़ियों को लयबद्ध तरीके से घुमाता है। कोलाट्टम कारा एक छड़ी है जो ठोस लकड़ी से बनी होती है और कोलाट्टम में लाह का उपयोग किया जाता है।
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खबरों में रहा "स्मिशिंग" शब्द साइबर हमला
स्मिशिंग एक साइबर हमला है जो एसएमएस (लघु संदेश सेवा) या टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करता है। यह शब्द "एसएमएस" और "फ़िशिंग" का संयोजन है।एक भयानक हमले में, साइबर अपराधी पीड़ितों को व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने, दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने, या हानिकारक सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए लुभाने के लिए भ्रामक पाठ संदेश भेजते हैं।
ईमेल-आधारित फ़िशिंग हमलों की तरह, ये भ्रामक संदेश अक्सर विश्वसनीय स्रोतों से आते हैं, और वे प्राप्तकर्ता को अवांछित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए तात्कालिकता, जिज्ञासा या डर की भावना पैदा करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का उपयोग करते हैं।
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NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत) ईआरएस (Emergency Response Service) मोबाइल एप लॉन्च की है
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े हुए दंड का प्रावधान है।
यातायात कानूनों को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के दायरे में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत (एनएचएआई) ने 1033 कॉल सेंटर ऑपरेटरों को निकटतम उपलब्ध ऑन-रोड यूनिट (एम्बुलेंस/क्रेन/गश्ती इकाई) का पता लगाने में सहायता के लिए एक कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम का निर्माण किया है और ऑन-रोड इकाइयों को डिस्पैच संबंधी जानकारी रिले करने के लिए एनएचएआई ईआरएस मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है।
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