22 January Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रामेश्‍वरम स्थित श्री रामनाथ स्‍वामी मंदिर की यात्रा की। उन्‍होंने अग्नि तीर्थ में स्‍नान करने के बाद श्री रामास्‍वामी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्‍होंने आठ राज्‍यों की ओर से आयोजित रामायण से संबंधित सांस्‍कृति कार्यक्रमों को भी देखा। इससे पहले उन्‍होंने तिरूचिरापल्‍ली के श्री रंगनाथस्‍वामी मंदिर का भी दर्शन किया और पूजा अर्चना की।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्‍कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास पिरंगुट औद्योगिक एस्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्‍थापित की गई है। श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में विमानों के लिए जैव ईंधन की भारी मांग है और इसके लिए कच्‍चा माल उपलब्‍ध कराना एक बड़ी चुनौती है। उन्‍होंने कहा कि जैव ईंधन को लेकर दुनिया को भारत से बड़ी उम्‍मीदें है। अल्‍कोहल से तैयार ईंधन से पिछले वर्ष पुणे से दिल्‍ली तक की उड़ान सफल रही थी।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने 10 लाख रुपये तक की लागत वाली लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना को अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन प्रशासनिक परिषद ने सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लागत का 90 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। संस्करण इकाई को एक साल के अंदर अपना कार्य शुरू करना होगा, इस दौरान सहकारी बैंक के माध्यम से कुल ऋण का 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। ऋण की शेष राशि का चार वर्षों में समान किस्त में भुगतान किया जाएगा। ऋण की समय पर अदायगी करने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। सहकारिता विभाग ने इस योजना के अंतर्गत आने वाले दो वर्ष में 80 खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने का लक्ष्य रखा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में अरूप कुमार दत्‍ता की पुस्‍तक 'Assam's Braveheart Lachit Barphukan' का विमोचन किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व सरमा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि लचित बारफूकन असम के ही नही बल्कि पूरे भारत के राष्‍ट्रीय वीर हैं। इस पुस्‍तक को राज्‍य सरकार ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया है जिसका देश की 24 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल न होने के चार शंकराचार्यों के फैसले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। शंकराचार्य (शंकर के मार्ग के शिक्षक), एक धार्मिक उपाधि है जिसका उपयोग चार प्रमुख मठों या पीठों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें आदि शंकराचार्य (लगभग 788 ई.-820 ई.) द्वारा स्थापित किया गया था।
परंपरा के अनुसार, वे धार्मिक शिक्षक हैं जो स्वयं आदि शंकराचार्य तक जाने वाले शिक्षकों की एक पंक्ति से संबंधित हैं, हालाँकि 14 वीं शताब्दी ईस्वी से पहले इसके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ हैं। ये चार मठ द्वारका (गुजरात), जोशीमठ (उत्तराखंड), पुरी (ओडिशा) एवं शृंगेरी (कर्नाटक) में हैं। वे धार्मिक तीर्थस्थलों, मंदिरों, पुस्तकालयों और आवासों के रूप में कार्य करते हैं। वे शंकर की परंपरा को संरक्षित एवं प्रचारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्ड वर्तमान में मॉरीशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रामाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया-मुक्त का प्रमाण तब दिया जाता है जब वह कम-से-कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है तथा उसके पास स्वदेशी संचरण के पुनः संचरित होने की स्थिति में उसकी रोकथाम करने वाली कार्यात्मक निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली होती है। मालदीव (2015) तथा श्रीलंका (2016) को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रामाणित किया गया है। भारत को मलेरिया-मुक्त प्रामाणित नहीं किया गया है। वर्तमान में WHO ने 43 देशों तथा 1 क्षेत्र को 'मलेरिया-मुक्त' प्रमाणन प्रदान किया है। मलेरिया मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है जो प्लाज़्मोडियम परजीवियों के कारण होता है।

केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यहां भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र 'आयुष दीक्षा' की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक केंद्र केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के परिसर में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आयुष अभियान को काफी प्रसिद्धि मिली है और हम एक एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जहां आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ-साथ एक सशक्त आयुष चिकित्सा प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा।

2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई, 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई क्योंकि जन्म दर में गिरावट और कोविड-19 से होने वाली मौतें गहन आर्थिक परिणामों के साथ मंदी को तेज करती हैं। 2023 की जनसंख्या में गिरावट 2022 की गिरावट से अधिक है, जिसने माओत्से तुंग के तहत महान अकाल के बाद से छह दशकों की वृद्धि को समाप्त कर दिया। 2022 के अंत में कड़े शून्य-कोविड प्रतिबंधों को अचानक हटाने से नाटकीय रूप से वायरल पुनरुत्थान हुआ, जिससे मौतों में वृद्धि हुई। पूर्व एक बच्चे की नीति और तेजी से शहरीकरण के कारण चीन की जन्म दर में वर्षों से गिरावट आई है। जैसे-जैसे परिवार शहरों की ओर चले गए, बच्चों के पालन-पोषण की लागत बढ़ गई, जिससे वृद्धि दर में गिरावट आई।

RBI की State of the Economy Report के अनुसार, भारत 2023 की आर्थिक गति को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति पर काबू पाना और ग्रामीण और उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देना वास्तव में समावेशी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि आर्थिक गतिविधि लगातार मजबूत हो रही है, 2024-25 में निरंतर 7%+ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सक्षम करने के लिए मुद्रास्फीति को 2024 की दूसरी तिमाही तक 4% लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। एंकरिंग उम्मीदें व्यापक आधार पर उन्नति को बढ़ावा देंगी। सरकारी बुनियादी ढांचे पर जोर देने से उपभोग के साथ-साथ निजी पूंजीगत व्यय भी बढ़ने लगा है। निवेश पूरक व्यय के साथ, 2023 बाधाओं के बावजूद मजबूती से समाप्त हुआ।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकने के लिए दिशानिर्देश पेश किए हैं, जिन्हें ग्रीनवॉशिंग के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। 15 फरवरी, 2024 से प्रभावी, ये आदेश देते हैं कि विज्ञापनों में हरित दावे विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और पारदर्शी होने चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार ब्रांडों को अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में किसी भी पर्यावरण-अनुकूल दावे के लिए मजबूत सहायक डेटा या विश्वसनीय प्रमाणन प्रदान करना होगा। यह उपभोक्ताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारी विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। दिशानिर्देशों का लक्ष्य ग्रीनवॉशिंग को रोकना है। ASCI ग्रीनवॉशिंग को ईमानदार विज्ञापन पर जोर देने वाली अपनी संहिता के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करता है। उपभोक्ता वास्तविक हरित उत्पादों के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं और उन्हें चुनने के लिए तथ्यात्मक जानकारी के पात्र हैं।