22 February 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी।  परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए। उन्होंने 'विकसित भारत - विकसित जम्मू' कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। जम्मू-कश्मीर के लोगों को व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और समग्र तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले एक कदम में, प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजयपुर (सांबा), जम्मू का उद्घाटन किया।

इस संस्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में किया था। इसकी स्थापना केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जा रही है।

जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने इस संबंध में एक समझौता किया गया।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य भीड़ को कम करना है। नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्‍थापित किया जाएगा। तेलंगाना में महिलाओं और ग्रामीण लोगों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान कर सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों-एम.एस.एम.ई. का विस्तार किया जाएगा।

हरियाणा में बागवानी और फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान और उत्तराखंड में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह विधेयक रखा। इससे शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए नियुक्त शुक्री आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई।

गोवा सरकार, विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली, जलवायु-केंद्रित, बहु-क्षेत्रीय सुविधा होगी। यह गोवा को कम कार्बन और जलवायु निवेश लागू करने के लिए वित्त जुटाने में मदद करेगी। वित्त सुविधा में सार्वजनिक, निजी, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलवायु वित्त शामिल है। इससे गोवा और तटीय राज्‍यों को जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद मिलेगी। इसकी घोषणा पणजी में विश्व बैंक की भारत जलवायु और विकास भागीदार सम्‍मेलन में की गई। संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी गोवा सरकार और विश्व बैंक कर रहे हैं।

भारत ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन निधि में 10 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है।संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत की स्‍थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने दक्षिण-दक्षिण-सहयोग के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र के कार्यालय के निदेशक दिमा अल खातिब को इस राशि का चेक सौंपा। गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका निधि की स्‍थापना मार्च 2004 में संयुक्‍त रुप से की गई थी और इसने 2006 में कामकाज शुरु किया। इस निधि का उद्देश्‍य ऐसी अनुकरणीय और लक्ष्‍य आधारित परियोजनाओं की पहचान करना है, जिन्‍हें विकासशील देशों में मांग के आधार पर चलाया जा सके।

तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024-2025 राज्य बजट में तटीय संसाधनों को पुनर्जीवित करने एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिये, TN-SHORE नामक एक नई योजना की घोषणा की है। TN-SHORE का उद्देश्य तटीय जैवविविधता एवं तटीय संरक्षण को बढ़ाने के साथ तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना तथा तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के साथ-साथ 8 समुद्र तटों के लिये ब्लू फ्लैग प्रामाणीकरण की खोज के उद्देश्य से तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष पर भी प्रकाश डाला।

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण SBM-(G) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।1

इसका उद्देश्य 'ग्रामीण WASH क्षेत्र में स्थाई समाधान की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण' सुनिश्चित करना था।

प्रतिकृति और स्थिरता पर वार्ता को बढ़ावा देते हुए सम्मेलन में राज्यों ने अपनी प्रस्तुतियों में विभिन्न क्षेत्रों की पहलों और प्रगति पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। संबद्ध क्षेत्र में राज्य के उल्लेखनीय प्रयासों में केरल की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) पहल, तमिलनाडु की सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग और बिहार का शौचालय क्लिनिक शामिल हैं।

जल, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) हस्तक्षेपों का उद्देश्य सुरक्षित जल तथा स्वच्छता तक मूलभूत, दीर्घकालिक एवं स्थाई पहुँच प्रदान करना है जो सकारात्मक स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है जिससे जल से संबंधित रोग संचरण का जोखिम कम होता है।

तेजस एमके1ए के लिए डिजिटल फ़्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफ़सीसी) का सफल उड़ान परीक्षण राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के विंग कमांडर सिद्दार्थ सिंह केएमजे (सेवानिवृत्त) ने किया. तेजस एमके1ए के लिए डीएफ़सीसी को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एडीई) बेंगलुरु ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल उड़ान परीक्षण में शामिल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), वायु सेना, एडीए, और उद्योगों की संयुक्त टीमों की सराहना की. सिंह ने इसे 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.तेजस को भारत के एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) ने डिज़ाइन और विकसित किया है.2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ़्ट कार्यक्रम को 'तेजस' नाम दिया था. संस्कृत में 'तेजस' का मतलब चमक होता है.

तेजस एमके1ए कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी) को प्रोटोटाइप एलएसपी7 में एकीकृत किया गया और उसका 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

तेजस - एमके1ए के लिए डीएफसीसी को बंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में क्वाड्राप्लेक्स पावर पीसी आधारित प्रोसेसर, हाई स्पीड ऑटोनॉमस स्टेट मशीन आधारित आई/ओ नियंत्रक, उन्नत कम्प्यूटेशनल थ्रूपुट और डीओ178सी लेवल-ए सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जटिल ऑन-बोर्ड सॉफ्टवेयर शामिल हैं। उड़ान नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए।