17 September Current Affairs Rojgar With Ankit 2026

वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (72nd National Film Awards) समारोह के दौरान 22 सितंबर 2026 को एकता नगर (केवड़िया), गुजरात में प्रदान किया जाएगा। अनंत नाग ने मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करते हुए 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक ‘मालगुडी डेज़ (Malgudi Days)’ में अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2025 में पद्म भूषण (Padma Bhushan) से सम्मानित किया था।

भारत से इंडिया-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (India-Bangladesh Friendship Pipeline) के माध्यम से लगभग 4,000 मीट्रिक टन (करीब 47 लाख लीटर) डीजल बांग्लादेश के दिनाजपुर स्थित परबतिपुर रिसीविंग टर्मिनल डिपो (Parbatipur Receiving Terminal Depot) पहुंचा। यह इस पाइपलाइन के जरिए भेजी गई 72वीं खेप है। यह आपूर्ति वर्ष 2018 के द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Agreement) का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेश ने 15 वर्षों में लगभग 20 लाख टन डीजल आयात करने पर सहमति जताई थी।

आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force–CRPF) की कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (Commando Battalion for Resolute Action–CoBRA) इकाई की पहली महिला महानिरीक्षक (Inspector General–IG) के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने दनेश राणा का स्थान लिया। संजुक्ता पराशर को असम की “आयरन लेडी ऑफ असम (Iron Lady of Assam)” के नाम से जाना जाता है और उन्होंने सोनितपुर की पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (National Democratic Front of Bodoland–NDFB) जैसे उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया है। CoBRA CRPF की एक विशिष्ट जंगल युद्ध एवं गुरिल्ला कमांडो इकाई (Jungle Warfare and Guerrilla Commando Unit) है।

पश्चिम बंगाल सरकार उड़ान योजना (UDAN Scheme) के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) बढ़ाने के लिए चार हवाई अड्डों हेतु केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (Tripartite MoU) करेगी। ये हवाई अड्डे छर्रा (पुरुलिया), बालुरघाट (दक्षिण दिनाजपुर), हासीमारा (अलीपुरद्वार) और कलाईकुंडा (पश्चिम मेदिनीपुर) में होंगे। राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने तथा बिजली-पानी सहित बुनियादी ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India–AAI) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और उड़ान संचालन की निगरानी करेगा। छर्रा हवाई अड्डा, जिसे 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के दौरान सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया था, पुरुलिया, इसके औद्योगिक क्षेत्रों और अयोध्या पहाड़ियों जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। बालुरघाट हवाई अड्डा उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच संपर्क मजबूत करेगा, जबकि हासीमारा में सिविल एन्क्लेव डूआर्स और उत्तर बंगाल में पर्यटन व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard–NSG) के क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre) की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में स्थित 26 हेक्टेयर (लगभग 65 एकड़) बंजर भूमि (Barren Land) को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि ₹2,000 तक के UPI लेनदेन (UPI Transactions) और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान (RuPay Debit Card Payments) पर किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बैंक शुल्क (Direct or Indirect Bank Charges) की वसूली नहीं की जाएगी। सामान्य उपयोगकर्ताओं को UPI के माध्यम से पैसे भेजने पर बैंकों या ऐप्स को कोई शुल्क या कर नहीं देना होता। व्यक्ति-से-व्यक्ति (Person-to-Person–P2P) लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे, चाहे भेजी गई राशि कितनी भी हो। व्यापारियों को ₹2,000 या उससे कम का भुगतान करने पर खरीदारों और छोटे विक्रेताओं (Small Sellers) से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के नियमित व्यावसायिक लेनदेन (Regular Business Transactions) पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate–MDR) लागू हो सकता है, लेकिन व्यवसाय इस शुल्क को ग्राहक के बिल में जोड़कर या किसी अन्य तरीके से ग्राहक से वसूल नहीं सकते। छोटे व्यापारी (Small Merchants) और कुछ सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों (Public Utility Sectors) को शुल्क से छूट या फ्लैट-रेट शुल्क (Flat-rate Fees) का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने हाल ही में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems–PSS Act, 2007) की धारा 10A (Section 10A) में संशोधन किया है, जिसे भारतीय संसद ने कराधान और अन्य विधि संशोधन अधिनियम, 2026 (Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026) के तहत पारित किया।

टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 (Tech Mahindra Global Chess League 2026) के चौथे संस्करण का खिताब गंगा ग्रैंडमास्टर्स (Ganges Grandmasters) ने पहली बार जीता। बेंगलुरु में आयोजित फाइनल में गंगा ग्रैंडमास्टर्स ने गत चैंपियन एल्पाइन एपीएल पाइपर्स (Alpine APL Pipers) को हराकर अपना पहला ग्लोबल चेस लीग खिताब हासिल किया। फायर्स अमेरिकन गैम्बिट्स (FYERS American Gambits) ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। गंगा ग्रैंडमास्टर्स की जीत में इयान नेपोमनियाचची (Ian Nepomniachtchi) ने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) को तथा स्तावरोउला त्सोलाकिदोउ (Stavroula Tsolakidou) ने कोनेरू हम्पी को हराकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्तावरोउला त्सोलाकिदोउ को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (Player of the Tournament) चुना गया।

वर्ल्ड एथलेटिक्स (World Athletics) ने घोषणा की है कि नैरोबी, केन्या (Nairobi, Kenya) वर्ष 2029 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships 2029) की मेजबानी करेगा, जो अफ्रीकी महाद्वीप (African Continent) में इस प्रतियोगिता के आयोजन का ऐतिहासिक रूप से पहला अवसर होगा। प्रतियोगिता का आयोजन नवीनीकृत कासरानी स्टेडियम (Kasarani Stadium) में किया जाएगा। वहीं, म्यूनिख, जर्मनी (Munich, Germany) को 2031 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया है| केन्या विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे सफल राष्ट्र है और इससे पहले वर्ष 2007 में मोम्बासा (Mombasa) में विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप (World Cross Country Championships), वर्ष 2017 में नैरोबी में विश्व युवा चैंपियनशिप (World Youth Championships) तथा वर्ष 2021 में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप (World Athletics U20 Championships) की मेजबानी कर चुका है।

विश्व ओजोन दिवस 2026 (World Ozone Day 2026) के अवसर पर 16 सितंबर 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में इंडियाज़ नेट ज़ीरो पोर्टल (India’s Net Zero Portal) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना डैशबोर्ड (National Action Plan on Climate Change–NAPCC Dashboard) का शुभारंभ किया। इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य देश में पारदर्शिता (Transparency), संस्थागत समन्वय (Institutional Coordination) और साक्ष्य-आधारित जलवायु निगरानी (Evidence-based Climate Tracking) को मजबूत करना है।