16 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश भर की लगभग 100 जेलों को 'ईट राइट कैंपस' के रूप में प्रमाणित किया है। यह विभिन्न परिसरों में सुरक्षित और स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लक्ष्य में एफएसएसएआई की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल एफएसएसएआई के ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य जेलों सहित विभिन्न कार्यस्थलों और संस्थानों में सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक खाद्य पदार्थ को प्रोत्साहित करना है। इस पहल में भारत की कुछ प्रमुख जेलों की भागीदारी और प्रमाणीकरण देखा गया। इनमें तिहाड़ जेल (दिल्ली), सेंट्रल जेल गया (बिहार), आधुनिक सेंट्रल जेल (पंजाब), सेंट्रल जेल रीवा (मध्य प्रदेश) जैसे प्रमुख जेलों के साथ-साथ अनेक जिला और मंडल जेल शामिल हैं। प्रमाणित जेलों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से थी, इसके बाद पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश थे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना मोटर वाले दो और तीन-पहिया वाहनों को द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि तेज गति वाले वाहनों की आवाजाही से धीमी गति के वाहनों को खतरा होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित वाहन एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस लेन का उपयोग कर सकते हैं।

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में दो करोड 30 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य भारत में फिनटेक व्‍यवस्‍था को मजबूत करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना, फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्ट-अप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना करेगी। इससे नई और हरित प्रौद्योगिकियों में रोजगार के अवसर, कार्यबल प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

भारत ने अहमदाबाद में शहरी रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक-एडीबी के साथ 18 अरब 10 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण ग्रामीण से शहरी यानी पेरी-शहरी क्षेत्र में विकास को वित्तपोषित करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अहमदाबाद पेरी-अर्बन लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 166 किलोमीटर का जल वितरण नेटवर्क, 126 किलोमीटर का जलवायु-अनुकूल तूफानी जल निकासी, 300 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम और चार सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना अहमदाबाद के उप-शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मौजूदा सरदार पटेल रिंग रोड के साथ 10 जंक्शन सुधारों में भी सहयोग करेगी। पेरी-अर्बन परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के लिए उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण के विकास में सहायता करेगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे शहरी गरीबों, महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों को बेहतर शहरी सेवाओं और शहरी प्रशासन के माध्यम से लाभ होगा।

भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्‍य संवाद नई दिल्‍ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में बताया कि बैठक के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, महत्‍वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय, बहुपक्षीय तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जीवी श्रीनिवास और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने वार्ता की सह-अध्यक्षता की। ब्राजील की ओर से विदेश मंत्रालय में निदेशक मार्सेलो कैमारा और रक्षा मंत्रालय के रियर एडमिरल फर्नांडो डी लुका मार्केस डी ओलिविएरा ने संवाद में भाग लिया।

राजधानी-  ब्रासीलिया

मुद्रा- ब्राजीलियाई रियल

भारत और सिंगापुर ने विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय पक्ष की ओर से भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर पक्ष की ओर से सिंगापुर सरकार के संस्कृति, समुदाय एवं युवा मंत्री तथा द्वितीय विधि मंत्री श्री एडविन टोंग के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान; संबंधित देशों में मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने व समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना से संबंधित मामले जैसे साझा हित के क्षेत्रों में आगे सहयोग करने से संबंधित है।

राजधानी- सिंगापुर नगर ‘

राष्ट्रपति-  सेल्लपन रामनाथन

प्रधानमंत्री- ली शियन लोंग

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 972 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य के राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए यह राशि स्‍वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि सेतु बंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सडक निर्माण कार्य के लिए 384 करोड़ 56 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

राजधानी- जयपुर

राज्यपाल- कलराज मिश्रा

मुख्यमंत्री- श्री भजन लाल शर्मा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्‍लील सामग्रियों वाले 18 ओटीटी मंचों को ब्‍लॉक कर दिया है। इनमें ड्रीम्स फिल्म्स, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्‍स और 57 सोशल मीडिया खातों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्‍चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्‍य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है।

भारतीय स्‍टेट बैंक ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्‍ध कराया था। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉड से संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारतीय स्‍टेट बैंक ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस महीने की 12 तारीख को चुनावी बॉड डेटा निर्वाचन आयोग को उपलब्‍ध कराया था। ये डेटा वेबसाईट www.eci.gov.in/candidate-politicalparty पर उपलब्‍ध है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति इरानी ने दिल्ली में सिख समुदाय के लिए कौशल विकास, नेतृत्व, उद्यमिता प्रोत्साहन और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास योजना के अन्‍तर्गत स्‍वीकृति दी गई है। इसका लक्ष्‍य 10 हजार युवा और महिलाएं हैं और रोजगार प्राप्‍त करने के लिए आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, सिख कारीगरों को प्रोत्‍साहन देगा, महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को शिक्षा प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भाषा का बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत खालसा महाविद्यालय में अत्याधुनिक गुरुमुखी लिपि शिक्षण केंद्र स्‍थापित किया जायेगा।