केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री (Union Minister of Housing and Urban Affairs) मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 (National Urban Conclave 2025) के दौरान डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (Dumpsite Remediation Accelerator Programme (DRAP) और शहरी निवेश विंडो (Urban Investment Window (UiWIN) की शुरुआत की है.
उद्देश्य (Objective): सितंबर 2026 तक भारत के पुराने कूड़ाघरों को साफ़ करना और शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना
DRAP:
लक्ष्य- 202 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies ULB) के 214 स्थलों पर पुराने कूड़ाघरों को हटाना, कुल मिलाकर लगभग 8.8 करोड़ टन कूड़ा.
UiWIN:
उद्देश्य (Objective): शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए निजी और बहुपक्षीय पूँजी (private and multilateral capital) जुटाना
सरकार ने अपशिष्ट उपचार के लिए प्रति टन ₹550 आवंटित किए हैं और अब तक ₹10,228 करोड़ की परियोजनाओं के लिए ₹4,181 करोड़ जारी किए जा चुके हैं, जिससे 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों को लाभ हुआ है.