11 July Current Affairs Rojgar With Ankit 2026

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले को उड़ान (UDAN – Ude Desh Ka Aam Nagrik) योजना के तहत एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा (Greenfield Airport) स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित हवाई अड्डा मंदासा मंडल (Mandasa Mandal) में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य श्रीकाकुलम को मिनी एविएशन हब (Mini Aviation Hub) के रूप में विकसित करते हुए क्षेत्र में हवाई संपर्क (Air Connectivity) और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
हालांकि, इस परियोजना का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इससे उद्दानम क्षेत्र में होने वाली काजू (Cashew) और नारियल (Coconut) की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 15 नवंबर 2025 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India – AAI) और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Andhra Pradesh Airport Development Corporation) के बीच श्रीकाकुलम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए एक समझौता (Agreement) हुआ था। परियोजना का व्यवहार्यता सर्वेक्षण (Feasibility Survey) पूरा हो चुका है और हवाई अड्डे का निर्माण 1,383 एकड़ भूमि पर दो चरणों (Two Phases) में किया जाएगा।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit – EIU) द्वारा जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 (Global Liveability Index 2026) में नई दिल्ली को 173 शहरों में 120वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली का कुल स्कोर 48.1 रहा। विभिन्न मानकों में नई दिल्ली को शिक्षा (Education) में 66.7, अवसंरचना (Infrastructure) में 58.9, स्वास्थ्य सेवाओं (Healthcare) में 41.7 तथा संस्कृति एवं पर्यावरण (Culture and Environment) में 35.4 अंक प्राप्त हुए। भारत के अन्य शहरों में मुंबई 121वें, चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें स्थान पर रहे। ये सभी भारतीय शहर वैश्विक शीर्ष 100 (Global Top 100) में स्थान बनाने में असफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार कोपेनहेगन, डेनमार्क (Copenhagen, Denmark) लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सबसे रहने योग्य शहर (World's Most Liveable City) बना रहा। उसे 98 का कुल स्कोर प्राप्त हुआ, जिसमें स्थिरता (Stability), शिक्षा (Education) और अवसंरचना (Infrastructure) में पूर्ण अंक मिले। इसके बाद वियना (Vienna) दूसरे, ज्यूरिख (Zurich) तीसरे, मेलबर्न (Melbourne) चौथे और जेनेवा (Geneva) पाँचवें स्थान पर रहे। शीर्ष 10 में सिडनी (Sydney), ओसाका (Osaka), ऑकलैंड (Auckland), एडिलेड (Adelaide) और टोक्यो (Tokyo) भी शामिल रहे।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) द्वारा किए गए खनिज सर्वेक्षण में कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक (Gundlupet Taluk) में थोरियम (Thorium) युक्त एक दुर्लभ खनिज भंडार की पहचान की गई है। खान एवं भूविज्ञान विभाग (Department of Mines and Geology) के चामराजनगर के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक राजेश के अनुसार, वर्ष 2025में किए गए सर्वेक्षण में कूटानूर तथा गुंडलुपेट नगर के बाहरी क्षेत्र में मोनाज़ाइट (Monazite) के भंडार मिले हैं, जो थोरियम और यूरेनियम (Uranium) युक्त एक दुर्लभ खनिज है। यह सर्वेक्षण 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया गया, जिसमें लगभग 20 एकड़ क्षेत्र को मुख्य भंडार (Core Area) के रूप में चिन्हित किया गया है। मोनाज़ाइट (Monazite) लाल-भूरे रंग का एक दुर्लभ खनिज है और थोरियम तथा यूरेनियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु (Radioactive Metal) है, जिसे भविष्य के उन्नत परमाणु ऊर्जा उत्पादन (Advanced Nuclear Power Generation) के लिए एक संभावित वैकल्पिक परमाणु ईंधन माना जाता है। यूरेनियम की तुलना में थोरियम को अधिक पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) माना जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जन को कम करने में सहायक है।

ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने तमिलनाडु के मंदिरों से संबंधित 11वीं और 12वीं शताब्दी (11th–12th Century) की तीन प्राचीन मूर्तियों एवं धार्मिक धरोहरों (Antiquities) को भारत को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। ये सभी वस्तुएँ मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों से संबंधित हैं और इन्हें अवैध रूप से विदेश ले जाया गया था। वापस लाई जा रही धरोहरों में 11वीं शताब्दी का चोलकालीन (Chola-era) देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल (Bronze Trident), 11वीं–12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट नंदी प्रतिमा (Granite Nandi Idol) तथा 12वीं शताब्दी की षडानन कार्तिकेय (Six-headed Karthikeya) की बेसाल्ट प्रतिमा (Basalt Sculpture) शामिल हैं। ये सभी कलाकृतियाँ नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया (National Gallery of Australia) तथा आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (Art Gallery of New South Wales – NSW) के संग्रह का हिस्सा थीं।

केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education – AISHE) 2023-24 के अनुसार तमिलनाडु ने उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 52.3% युवाओं ने विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र (Degree, Diploma and Certificate) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। यह पहली बार है जब तमिलनाडु का GER 50% के आंकड़े को पार कर गया है। राज्य का GER पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत अंक बढ़ा है।
राज्य में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 68.4 लाख युवाओं में से 35.8 लाख उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। इनमें 53.1% लड़कियाँ तथा 51.6% लड़के डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। राज्य में 2,983 कॉलेज हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70 अधिक हैं। कल नामांकन अनुपात (GER) 18–23 वर्ष आयु वर्ग की उस जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित है।

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल (World Bank's Board of Executive Directors) ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar) के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा कार्यक्रम (Solar Rooftop Programme) के विस्तार के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 890 Million) की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस वित्तीय पैकेज में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) से 820 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (Clean Technology Fund – CTF) से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण तथा IBRD के लिवेबल प्लेनेट फंड (Livable Planet Fund) से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान (Grant) शामिल है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक इस योजना के लिए 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी वित्तीय सहायता (Private Financing) भी वाणिज्यिक ऋणों (Commercial Loans) के रूप में जुटाएगा, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को अपने घरों पर सौर रूफटॉप स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (Public Sector Company) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (Oil and Natural Gas Corporation – ONGC) ने देश के रणनीतिक कच्चे तेल भंडार (Strategic Crude Oil Reserves) के विस्तार को मंजूरी देते हुए कर्नाटक के मंगलुरु में 17.5 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता (storage capacity) विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited – ISPRL), जो भारत के रणनीतिक कच्चे तेल भंडार का प्रबंधन करती है, की कुल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में ISPRL देश के पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर स्थित तीन भूमिगत भंडारण केंद्रों (Underground Storage Facilities) का संचालन करती है, जिनकी संयुक्त क्षमता 5.33 मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त, दो नई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनसे 6.5 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। नई भंडारण सुविधा के लिए ONGC अपनी सहायक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited – MRPL) के मौजूदा अवसंरचनात्मक नेटवर्क का उपयोग कर सकती है। MRPL कर्नाटक में 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली रिफाइनरी संचालित करती है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कोयंबटूर स्थित वन्यजीव संस्थान–सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र [Wildlife Institute of India–Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History (WII-SACON)] में मानव–वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence on Human–Wildlife Conflict) का उद्घाटन किया। यह उत्कृष्टता केंद्र मानव–वन्यजीव संघर्ष के वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित प्रबंधन (Scientific and Evidence-based Management) को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान (Research), नवाचार (Innovation), नीति सहयोग (Policy Support), क्षमता निर्माण (Capacity Building) तथा श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (Best Practices) के प्रसार हेतु राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उद्घाटन के बाद, मानव–वन्यजीव संघर्ष पर राष्ट्रीय कार्यशाला (National Workshop on Human–Wildlife Conflict) आयोजित की गई, जिसमें देशभर के वरिष्ठ नीति-निर्माताओं, वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं संरक्षण विशेषज्ञों ने संघर्ष न्यूनीकरण (Conflict Mitigation) की प्रभावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 9 जुलाई को कोयंबटूर में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority – CZA) की 46वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रमुख उपलब्धियों तथा भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया गया। बैठक में चिड़ियाघरों के आधुनिकीकरण (Modernization of Zoos), नए प्राणी उद्यानों (New Zoological Facilities) की स्थापना, आगंतुक शिक्षा को सुदृढ़ करने, वैज्ञानिक योजना (Scientific Planning) तथा अवसंरचना विकास (Infrastructure Development) से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई, ताकि भारतीय चिड़ियाघर संरक्षण (Conservation), शिक्षा (Education) और अनुसंधान (Research) के प्रभावी केंद्र बने रहें। बैठक के दौरान सीसीएमबी–लाकोन्स (कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र – लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला, Centre for Cellular and Molecular Biology – Laboratory for the Conservation of Endangered Species, CCMB-LaCONES) द्वारा भारतीय चिड़ियाघरों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों (Conservation Breeding Programmes) को समर्थन देने के लिए प्रजनन प्रौद्योगिकियों (Reproductive Technologies) पर आधारित पशु जैव बैंक (Animal Biobank) के राष्ट्रीय नेटवर्क के विकास संबंधी अवधारणा-पत्र (Concept Note) पर भी चर्चा की गई।