1 August Current Affairs Rojgar With Ankit 2024

ब्रांड फुटप्रिंट (Brand Footprint) के नवीनतम संस्करण के अनुसार, कैंटर वर्ल्ड पैनल (Kantar World Panel) की भारत में सबसे अधिक चुने जाने वाले उपभोक्ता ब्रांडों की वार्षिक रैंकिंग  में, पारले प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाला बिस्किट ब्रांड पारले भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना हुआ है।

प्रख्यात तमिल पुरालेखक और इतिहासकार वी. वेदाचलम (Noted Tamil epigraphist and historian V. Vedachalam) को 2024 के लिए वी वेंकय्या पुरालेख पुरस्कार (V Venkayya Epigraphic Award for 2024) से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में 'गोएम विनामूल्य विज येवजन' ('GoM Free Vij Yavjan') की शुरुआत की। 'गोएम विनामूल्य विज येवजन' योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (Prime Minister's Surya Ghar Free Electricity Scheme) के अनुरूप है। इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है।

राजधानी-  पणजी (पंजिम)

राज्यपाल- पी एस श्रीधरन

मुख्यमंत्री- प्रमोद सावंत

ब्राज़ील में ओरोपाउच वायरस (Oropouche Virus) से पहली मौत दर्ज की गई है| ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ब्राजील के बाहिया राज्य की 30 साल से कम उम्र की दो महिलाएं इस वायरस का शिकार हुई हैं| दोनों महिलाओं में डेंगू जैसे लक्षण दिखे. यह वायरस सबसे पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो में पाया गया था. यह ज्यादातर मच्छरों के काटने से फैलता है|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 'जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत' ('Journey Towards Developed India' )के उद्धाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना (sun house plan) में एक-एक घर को 75,000 रुपए देने की घोषणा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII  (Confederation of Indian Industry)ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में देश के विकास के लिए सरकार के विजन और इस प्रयास में इंडस्ट्री के रोल की रूपरेखा तय की गई। CII भारत की एक गैर-सरकारी, नॉन-प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गनाइजेशन है। (CII is a non-government, non-profit, industry led and industry managed organization of India.) यह ऑर्गनाइजेशन भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस (Industrial Development Process) में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में भूमिगत संग्रहालय (underground museum in the premises of Humayun's Tomb) का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय मुगल सम्राट की कहानी और उनके जीवन के कम चर्चित पहलुओं को जीवंत करता है। इसे देश का पहला भूमिगत संग्रहालय होने का भी दावा किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना-नेट्स 2.0 पोर्टल (National Apprenticeship Training Scheme-NETS 2.0 Portal ) लॉन्च किया और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षण की राशि के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी किए।

उद्देश्य- प्रशिक्षुता का लोकतंत्रीकरण करना (democratizing apprenticeship) , युवा आकांक्षाओं को पूरा करना (Fulfilling youth aspirations) और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। योजना के तहत छह महीने से 18वें महीने की प्रशिक्षुता अवधि के दौरान छात्रों को 45 सौ रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।

नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defense Acquisition Council(DAC) की बैठक हुई। इसमें सेना के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल (armored fighting vehicle (AFVs) के लिए एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम (Advanced Land Navigation System(ALNS) की खरीद के लिए मंजूरी दी। ALNS Mk-II सिस्टम अपने बेहतर एन्क्रिप्शन और स्पूफ-प्रूफ क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ALNS की मदद से दुश्मन की सटीक लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। भारतीय तटरक्षक बल के लिए इंटरसेप्टर बोट्स को उथले पानी में काम करने के लिए डिजाइन किया गया। यह बोट्स तटीय निगरानी और गश्ती मिशनों के लिए जरूरी हैं। नई बोट्स बचाव मिशन और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन विधेयक) (Prohibition of Unlawful Religious Conversion (Amendment Bill)- 2024 पारित कर दिया है।

 उद्देश्य - सजा को बढ़ाकर इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाना है।

पहले इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना था। इस विधेयक के तहत राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

वहीं, सामूहिक धर्म परिवर्तन और विदेशी फंड से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन अथवा संपत्ति को खतरे में डाला जाता है, या बल प्रयोग किया जाता है या धर्म परिवर्तन के लिए विवाह किया जाता है या विवाह का वादा किया जाता है, तो ऐसे मामले में कारावास की अवधि 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। विधेयक में कहा गया है कि अगर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बहला-फुसलाकर मानव तस्करी की जाती है तो ऐसे मामले में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के विरूद्ध पहला कानून बनाया था।

राजधानी-  लखनऊ

राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल

मुख्यमंत्री- योगी आदित्यनाथ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान (Iranian President Dr Masoud Pezeshkian) के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।