08 January Current Affairs Rojgar With Ankit 2026

न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्तक को 4 जनवरी, 2026 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of the Sikkim High Court) के रूप में नियुक्त किया गया| उन्होंने बिस्वनाथ सोमड्डर का स्थान लिया, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए|

महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास (Agniveers rehabilitation) के लिए एक अध्ययन-समूह (study group) का गठन किया है. इस समूह की अध्यक्षता कर्नल (सेवानिवृत्त) दीपक ठोंगे करेंगे| यह समूह सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसरों के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के अवसरों का अध्ययन करेगा| समूह तीन मुख्य क्षेत्रों की जांच करेगा: राज्य और अर्ध-सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर, निजी क्षेत्र में संभावनाएँ और इसके साथ प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ, तथा स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता|2,839 अग्निवीरों का पहला बैच इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में अपनी 4 वर्ष की सेवा पूरी करने जा रहा है| इसमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित किया जाएगा|  शेष को पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन विभाग या राज्य रिजर्व पुलिस बल में समायोजित करने की ज़रूरत होगी|

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने लोहिया लायंस ऑडिटोरियम, गुवाहाटी में 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मूल्य-आधारित कार्यक्रम 'संस्कार शाला (Sanskaar Shaala)' का उद्घाटन किया| उद्देश्य (Objective): नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा (moral and cultural education) को बढ़ावा देना|

11 वर्षीय रेसर अतीका मीर IAME यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप (IAME UAE Karting Championship) में शीर्ष पाँच में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गईं है| हाल ही में उन्होनें मिनी कैटेगरी (आयु 8-12) से जूनियर S125 कैटेगरी (आयु 12-14) में शानदार रूप से बदलाव किया है| अबू धाबी के फॉर्मूला 1 ट्रैक- यास मरीना सर्किट (Abu Dhabi’s Formula 1 track- Yas Marina Circuit) में IAME यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप के सातवें राउंड में डेब्यू करते ही वैश्विक स्तर पर टॉप-फाइव फिनिश हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गईं|

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का पुणे में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया| उन्होंने पुणे से सांसद के रूप में कार्य किया और केंद्रीय राज्य रेल मंत्री का पद संभाला, साथ ही वे भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association (IOA) के पूर्व अध्यक्ष भी रहे|

भारत सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायो-बिटुमेन का उत्पादन (commercially produce bio-bitumen) करने वाला पहला देश बन गया है| यह पहल फसल जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करती है, और ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा देती है.
पारंपरिक बिटुमेन में 15% तक बायो-बिटुमेन मिलाकर भारत लगभग ₹4,500 करोड़ विदेशी मुद्रा बचा सकता है और आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है| यह नवाचार प्राज इंडस्ट्रीज (Praj Industries) द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-Central Road Research Institute (CRRI), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India (NHAI), और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स (Oriental Structural Engineers) के सहयोग से किया गया है| लिग्निन से प्राप्त बायो-बिटुमेन तकनीक (Lignin-derived bio-bitumen technology) जीवाश्म आधारित बिटुमेन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 70% तक की कमी प्रदान करती है|

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Bhutan) के साथ युवा कानूनी पेशेवरों (law clerks/legal professionals) के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं| उद्देश्य (Objective): न्यायिक सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच संस्थागत संबंधों को बढ़ाना | इस के तहत, भूटान के दो कानून क्लर्कों को सुप्रीम कोर्ट में तीन महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें वही मानधन दिया जाएगा जो भारतीय कानून क्लर्कों को मिलता है, साथ ही उनकी यात्रा व्यय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहन किए जाएंगे| उनके कार्यकाल के दौरान क्लर्कों को विभिन्न अदालतों में काम सौंपा जाएगा|

फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स (Financial Software and Systems (FSS) भारत, मध्य पूर्व, एपीएसी और दक्षिण अफ्रीका (India, the Middle East, APAC, and South Africa) में ISO/IEC 42001 प्रमाणन (ISO/IEC 42001 Certification) प्राप्त करने वाली पहली भुगतान कंपनी बन गई है|
यह प्रमाणन FSS की भुगतान और बैंकिंग तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग (responsible and ethical use of artificial intelligence (AI)) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है| ISO/IEC 42001 यह दर्शाता है कि संगठन एआई का प्रशासन कैसे करते हैं में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो आकस्मिक अपनाने से आगे बढ़कर एक संरचित, पूरे संगठन में लागू होने वाले एआई शासन ढांचे (organization-wide AI governance framework) की ओर जाता है|

दिल्ली सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India RBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
यह दिल्ली को पहली बार आरबीआई की पूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण ढांचे (RBI’s full banking, cash management and debt framework) के तहत लाता है| इस MoU के तहत आरबीआई दिल्ली सरकार का बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है| यह समझौता राज्य विकास ऋणों के माध्यम से बाज़ार से उधार लेने की सुविधा, अधिशेष नकद का स्वचालित निवेश, पेशेवर नकद प्रबंधन और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं (low-cost liquidity facilities) तक पहुँच को सरल बनाता है|