1 March 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में 17 हजार 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थूथुकुडी में वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल के बनने से पूर्वी तट के लिए यह बंदरगाह एक ट्रांसशिपमेंट हब का रूप ले लेगा, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तटीय सीमा और भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा सकेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाली अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन र बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

श्री मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और नेट-जीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

प्रधानमंत्री ने दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइटहाउसों में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया और वांची मनियाच्ची - नागरकोइल रेल लाइन तथा मेलाप्पलायम - अरलवायमोली खंड के दोहरीकरण के उद्देश्य से रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रेलवे - 41 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना-परियोजनाओं का शुभारंभ किया. द्वारका -  4150 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्‍यास किया. राजकोट-  पांच नए एम्स और 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया.‘विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम - 34,400 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.वाराणसी - 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी .गुजरात के नवसारी में-  60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया.  जम्मू-कश्मीर - 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कियाउत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 14 हजार परियोजनाएं शुरू कीं.

भारती इंटरप्राइजेज के संस्‍थापक और अध्‍यक्ष सुनील भारती मित्‍तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्‍स-तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्‍त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह उपाधि उन्‍हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्‍यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। यह पुरस्‍कार श्री मित्‍तल को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है जो ब्रिटिश साम्राज्‍य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्‍कार है। 66 वर्षीय श्री मित्‍तल ने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देश अब बेहतर सहयोग के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने छह नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षण संस्‍थानों के साथ एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत शोध और अध्‍ययन के लिए सहयोग किया जाएगा। यह समझौता राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत किया गया है।  इस समझौते में नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्‍णा, कावेरी और पेरियार नदियों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित संस्थानों को इनकी जिम्मेदारीदी गई है: नर्मदा बेसिन प्रबंधन - आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर  गोदावरी बेसिन प्रबंधन - आईआईटी हैदराबाद और नीरी नागपुर

महानदी बेसिन प्रबंधन - आईआईटी रायपुर और आईआईटी राउरकेला

कृष्णा बेसिन प्रबंधन - एनआईटी वारंगल और एनआईटी सुरथकल

कावेरी बेसिन प्रबंधन - आईआईएससी बैंगलोर और एनआईटी त्रिची

पेरियार बेसिन प्रबंधन - आईआईटी पलक्कड़ और एनआईटी कालीकट

भारत ने डब्ल्यूटीओ में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा प्रस्ताव का विरोध किया है. nभारत का कहना है कि यह गैर-व्यापार का विषय है और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के दायरे से बाहर है. भारत ने बुधवार को चीन के नेतृत्व वाले डब्ल्यूटीओ देशों के एक समूह द्वारा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे में एक निवेश सुविधा समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयास को रोक दिया. भारत के इस कदम के बाद अब इस प्रस्ताव का उल्लेख अंतिम परिणाम में नहीं होगा. अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्राज़ील ने डब्‍ल्‍यूटीओ से विकासशील देशों को ज़रूरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

विश्‍व व्‍यापार संगठन-डब्‍ल्‍यूटीओ के मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन में भारत ने अगले 25 वर्ष तक गहरे समुद्र में मछली पकडने पर सब्सिडी पर स्‍वैच्छिक रोक लगाने का प्रस्‍ताव किया है। भारत ने कहा कि गहरे समुद्र में मछली पकडने पर सब्सिडी देने से सतत मत्‍स्‍य संग्रहण और समुद्री संसाधन प्रबंधन पर असर पडता है। भारत ने क्षमता से अधिक मछली पकडने के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण पर चिंता व्‍यक्‍त की।

भारत ने विश्‍व व्‍यापार संगठन से इन सभी मुद्दों को ध्‍यान में रखने और समग्र नीति बनाने का अनुरोध किया है।