17 February 2024 Current Affairs Rojgar With Ankit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, बोचसनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य पूर्व में भारतीय समुदाय के लिए यह एक एतिहासिक क्षण था। उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री ने संतों के साथ मंदिर में देवताओं की पूजा की। उन्‍होंने पारंपरिक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में भाग लिया। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और गहरे संबंधों के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसे अगले महीने की पहली तारीख को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह महत्‍वपूर्ण उपलब्धि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के उदार भूमि दान और भारतीय तथा संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों के बिना संभव नहीं होती।

27 एकड़ में फैला, 108 फुट ऊंचा और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह भव्‍य मंदिर समावेशन की भावना का प्रतीक है। मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग चेक गणराज्य से आयातित पेड़ों से सजाया गया है। mइस पथ के साथ, तीन जल निकायों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जो प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन भारत की पवित्र नदियों - गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। 'भारत मार्ट', भारतीय व्यवसायों के लिए एक हाइब्रिड बाज़ार है। कार्यक्रम के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्‍साहन देने के लिए 'भारत मार्ट' की क्षमता पर बल दिया।

भारत मार्ट का लक्ष्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खाड़ी, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया में अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बढाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मोहम्मद को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

मुक्त स्रोत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने फॉल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो जेनेरेटिव एआई मॉडल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अबूधाबी की उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में तीस करोड़ डॉलर की इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को लोकतांत्रिक बनाना और तकनीकी विकास में तेज़ी लाना है। फॉल्कन फाउंडेशन, टीआईआई के घरेलू कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को बढ़ावा देगा, हितधारकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, के योगदान और उनका लाभ सुनिश्चित कराने के लिए एक खुले तंत्र का निर्माण करेगा। फॉल्कन फाउंडेशन का शुभारंभ, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, 2024 में हुआ। यह पारदर्शी शासन मॉडल को स्थापित करने और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लगातार विकास हो रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हैदराबाद की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के अंतर्गत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण/सामान के साथ 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की खरीद की जा रही है। इस अनुबंध की कुल लागत 2269.54 करोड़ रुपये है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से युद्धक्षेत्र में राष्ट्र सुरक्षा हेतु उपयोग होनी वाली शक्ति युद्धक प्रणाली को स्वदेशी रूप से तैयार, विकसित और निर्मित किया गया है। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन को सटीकता के साथ रोकने और घने विद्युत चुम्बकीय वातावरण में इसके प्रतिकूल गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम है। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिये ओडिशा सरकार ने हाल ही में आजीविका हेतु 1,000 रुपए की एकमुश्त नकद सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 18-35 वर्ष (विशेष श्रेणी के लिये 18-40) आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिये 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करने के लिये 'स्वयं' नामक एक नई योजना शुरू की है। राष्ट्रीय स्तर पर गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिये अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव और गर्भ के चिकित्‍सकीय समापन के लिये बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन वितरित करने हेतु मौजूदा खुशी योजना का विस्तार करते हुए इसे अब खुशी + का नाम दिया है। इसका उद्देश्य राज्य में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता में सुधार लाना तथा मातृ मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम करना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार ओडिशा में स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा का प्रयोग करने वाली महिलाओं की दर उच्च, राष्ट्रीय औसत से अधिक 81.5% है।

नीति आयोग ने हाल ही में ‘एग्रोफोरेस्ट्री के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली’ (GROW) रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग की ग्रो पहल भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ख़राब भूमि को बहाल करना और अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों को एकीकृत करती है। इसका अभ्यास सिंचित और वर्षा आधारित दोनों स्थितियों में किया जाता है, जिसमें भोजन, ईंधन, लकड़ी आदि का उत्पादन किया जाता है। कृषि वानिकी में कार्बन भंडारण, जैव विविधता संरक्षण और मिट्टी और जल संरक्षण के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने की क्षमता

केंद्रीय मत्‍स्‍य, पशुपालन और दुग्‍ध विकास मंत्री परषोत्‍तम रूपाला ने नई दिल्‍ली में पशु-पालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्‍होंने इसका रेडियो जिंगल भी जारी किया। यह कोष पशुपालन क्षेत्र के सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यमों की सहायता के लिए ऋण गारंटी योजना है, जिसमें कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। श्री रुपाला ने कहा कि सरकार ने 2025-26 तक के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के परिव्‍यय से यह कोष जारी रखने की मंजूरी दी है।

एनईसी सचिवालय, शिलांग में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्‍लेषण केंद्र के संचालन को जारी रखने और भारतीय प्रबंधन संस्‍थान, शिलांग के साथ गहराई से जुड़ने के लिए एनईसी शिलांग, आईआईएम शिलांग और एमडीओएनईआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र आईआईएम, शिलांग, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) और उत्तर पूर्व परिषद के बीच 15 अक्टूबर, 2016 को हुए एक त्रि-पक्षीय समझौते द्वारा बनाया गया था।

इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाओं की उचित योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने, नवाचारों को बढ़ावा देने और उत्‍तर पूर्व क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में कार्य करने में सहायता करने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र के रूप में उभरना था।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत में एक ऐतिहासिक पहल 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' का उद्घाटन किया।

यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत देती है।

'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' नामक यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार के बेगूसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री की वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। बेगूसराय अब पीएम-वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है।

भारत में मैया बंदरगाह को बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह से जोड़ने वाले मैया-अरिचा मार्ग पर पत्थर के एग्रीगेट ले जाने वाले जहाजों की पहली परीक्षण आवाजाही को हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई।

पत्थर के एग्रीगेट ले जाने वाले बांग्लादेश के झंडे वाले जहाज एमवी देश बांग्ला को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मैया अंतर्देशीय सीमा शुल्क बंदरगाह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक नया अध्याय है।