28 October current affairs Rojgar with Ankit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया.

इस इवेंट में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने '100 5G लैब्स पहल' के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 '5G यूज़ केस लैब्स' को पुरस्कार प्रदान किया.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायु सेना कमांडरों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर रक्षा मंत्री को वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भारतीय वायु सेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी.

इस सम्मेलन को हर दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया जाता है

भारत के पड़ोसी देश चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग (Li Keqiang) का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ली केकियांग पिछले कुछ समय से शंघाई में छुट्टियां मना रहे थे जहां उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं. वह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे.

उत्तराखंड की 'जमरानी बांध परियोजना' को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा.

जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 'गोला' नदी पर किया जायेगा.

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, राज्य में 124 पीएम-श्री स्कूलों का शुभारंभ किया.

इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाओं के साथ डिजाइन किया गया है. पीएम-श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार की योजना है

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सिद्धार्थ बाबू ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स एसएच-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता.

भारतीय पैरा एथलीटों ने 26 अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों में सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिससे देश के पदकों की संख्या 18 स्वर्ण सहित 82 हो गई.

भारत ने इससे पहले 2018 के एशियाई पैरा खेलों में 72 पदक जीते थे.

मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर (Sultan Ibrahim Sultan Iskandar) को देश का अगला किंग चुना है.

वह अगले साल 31 जनवरी को निवर्तमान राजा अल-सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे.

मलेशिया में एक अनूठी परम्परा है जिसमें उसके नौ शाही परिवारों के प्रमुख बारी-बारी से पांच साल के कार्यकाल के लिए राजा बनते हैं.

पिनाराई विजयन ने 237 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ एक ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी की स्थापना की घोषणा की जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्य करेगी।

केरल सरकार ने सामग्री प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक अग्रणी परियोजना की घोषणा की है। 

ग्राफीन, जिसे अक्सर अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए “वन्डर मैटेरियल” के रूप में जाना जाता है, केरल के नवाचार परिदृश्य की आधारशिला बनने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में इस अभिनव ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। 

यह फैसिलिटी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसके लिए अनुमानित 237 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। 

केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी कार्यान्वयन एजेंसी होगी, जबकि केरल औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (KINFRA) को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन की भूमिका सौंपी गई है।

विश्व श्रव्य-दृश्य विरासत दिवस (World Day for Audiovisual Heritage) हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 

ऑडियोविज़ुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ़ ऑडियोविज़ुअल आर्काइव्ज़ एसोसिएशन (Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations – CCAAA) दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ऑडियोविज़ुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा करते हैं। 

रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य-श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना गया था।

इस दिवस को मनाने को उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य-श्रव्य ध्वनियों के प्रति जागरूक बनाना है। 

दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को राष्ट्रीय पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर केंद्रित करना है।

एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में से 43 प्रतिशत महिला स्ट्रीट वेंडर हैं, जो लैंगिक समानता के प्रवर्तक के रूप में योजना की भूमिका को प्रदर्शित करती है।

1 जून, 2020 को शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, भारत के शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए गेम-चेंजर साबित हुई है। 

इस माइक्रो-क्रेडिट योजना का उद्देश्य इस हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ, सड़क विक्रेताओं को संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। 

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग (ईआरडी) की एक हालिया रिपोर्ट (विशेषतः, लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में) इस योजना के उल्लेखनीय प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

लैंगिक समानता: एक प्रमुख परिणाम रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में से 43 प्रतिशत महिला स्ट्रीट वेंडर हैं। 

यह आँकड़ा शहरी महिलाओं के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है। 

ऐसे समाज में जहां महिलाओं को अक्सर आर्थिक चुनौतियों और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है, यह योजना एक लैंगिक समानता के रूप में उभरी है, जो शहरी महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने और अपने परिवार के पालन-पोषण करने में योगदान करने के साधन प्रदान करती है।

इटली एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है, इस वर्ष जन्मों की संख्या एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ISTAT के प्रारंभिक आंकड़ों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है, जो देश की लंबे समय से चली आ रही जनसंख्या में गिरावट के जारी रहने का संकेत देता है।

घटती जन्म दर

इस साल जनवरी से जून के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3,500 कम जन्म हुए।

2022 में, जन्मों की कुल संख्या 1.7% गिरकर 393,000 हो गई।

यह लगातार 14वीं वार्षिक गिरावट है, जो 1861 में इटली के एकीकरण के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।

रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है। 

सितंबर चुनाव में 22.94 प्रतिशत वोटों के साथ उनकी पार्टी स्‍मेर ने जीत दर्ज की थी। 

स्लोवाकिया के नवनियुक्त प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको ने स्लोवाकिया के हितों को प्राथमिकता देने, यूक्रेन को सैन्य सहायता कम करने और आप्रवासन पर अंकुश लगाने के वादों के बीच चौथी बार पदभार संभाला है। 

उनका राष्ट्रवादी रुख संभावित अवरोधक नीतियों के संबंध में यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच चिंता पैदा करताहै।